सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत राइड सेयरिङ सेवामा एक प्रतिशत अग्रिम कर लागू गरेको छ। यस व्यवस्थाले राइड सेयरिङ प्लेटफर्ममा आवद्ध भई सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिले आफ्नो आम्दानीको एक प्रतिशत कर सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ।
आयकर ऐनको दफा ९५ मा संशोधन गरी यो व्यवस्था गरिएको हो। यसको अर्थ, राइड सेयरिङ अपरेटरले आफ्नो प्लेटफर्ममा आबद्ध चालक वा सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गरिने रकमबाट एक प्रतिशतका दरले अग्रिम कर कट्टी गरी सरकारलाई दाखिला गर्नुपर्नेछ।
यो नयाँ कर व्यवस्थाले राइड सेयरिङ सेवाको लागत बढाउनेछ। यसले क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायी तथा चालकहरूको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। सेवाको मूल्यमा पनि वृद्धि हुने सम्भावना छ।
