सरकारले देशमा कृत्रिम बौद्धिमत्ता (एआई) को विकास र प्रयोगलाई तीव्र पार्ने उद्देश्यका साथ एआई कारखाना र एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। यसका साथै, आवश्यक पर्ने एआई प्रोसेसिङ युनिट (जीपीयू) खरिद गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ। सञ्चार, राजस्व प्रशासन, न्याय प्रणाली र अनुसन्धान जस्ता विविध क्षेत्रमा एआईको प्रयोगमार्फत आर्थिक रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले काठमाडौंको स्युचाटारमा देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गरिने बताएका हुन्। यस्ता केन्द्रहरू राष्ट्रिय सुरक्षा, डेटा गोपनीयता र डिजिटल आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्न स्थापना गरिन्छन्। यसमा अत्याधुनिक एआई जीपीयू जडान हुनेछन्, जसले ठूलो मात्रामा डेटा प्रोसेस गर्न सक्नेछ।
रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाअन्तर्गत एआई फ्याक्ट्री स्थापनाको विषयलाई समावेश गर्दै यसमा लगानी गर्न छुट्टै कोषसमेत स्थापना गरिनेछ। अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘मातृभूमि कोष’ स्थापना गरेर एआई फ्याक्ट्री लगायतका आयोजनामा लगानी गर्ने बताएका छन्। बजेट वक्तव्यमा १४ पटक ‘एआई’ शब्द उल्लेख गर्दै नेपाललाई एआई युगमा आत्मविश्वाका साथ प्रवेश गराउने दाबी गरिएको छ।
नेपालको स्वच्छ जलविद्युत् ऊर्जालाई उच्च मूल्यको एआई कम्प्युट सेवामा रूपान्तरण गरी डिजिटल निर्यातको जग बसाल्ने लक्ष्य राखिएको छ। एनभिडिया, एएमडी, इन्टेलजस्ता कम्पनीका महँगा एआई जीपीयू सरकार आफैँले खरिद गरी अनुसन्धानकर्ता र स्टार्टअपहरूलाई सहुलियतमा उपलब्ध गराउने योजनालाई विज्ञहरूले सकारात्मक मानेका छन्।
सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ आनन्दराज खनालका अनुसार, यस्तो व्यवस्थाले विश्वविद्यालय र कलेजहरूमा अनुसन्धान गरिरहेका युवाहरूलाई ठूलो राहत पुग्नेछ। सरकारले उपकरणमा लगानी गरिदिँदा स्टार्टअप र उद्यमीहरूले कुनै लागतबिना अनुसन्धान गर्ने वातावरण बन्ने र यसले स्वदेशमै दक्ष जनशक्तिको क्षमता बढाउने उनको भनाइ छ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएका कम्तीमा १५ जना नेपाली शोधकर्तालाई फेलोसिप प्रदान गरी नेपाल फर्केर योगदान गर्न आमन्त्रण गर्ने जनाएको छ। यसले विश्व बजारमा नेपालको ‘एक्स्पोजर’ बढाउने र आईटी क्षेत्रमा भइरहेको बौद्धिक पलायन रोक्न मद्दत पुग्ने विज्ञहरूको विश्वास छ।
यद्यपि, यसको कार्यान्वयनको मोडालिटी र कार्यविधि स्पष्ट नभएको खनालले औँल्याए। एआई डेटा सेन्टरका लागि चौबीसै घण्टा विद्युत् आवश्यक पर्ने र हिउँदमा विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यताले एआई केन्द्र सञ्चालनमा जटिलता आउन सक्ने उनले बताए।
एआई एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष शैलेन्द्रराज गिरीले जनशक्तिको सिप अभिवृद्धितर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। सरकारी काम गर्ने तरिका र दक्ष प्राविधिकहरूको अभाव मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाइ छ। एआई कारखाना सञ्चालन गर्न सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडल उपयुक्त हुने उनले सुझाव दिए।
गिरीले एआई अनुसन्धानका लागि ‘ओपन डेटा’को उपलब्धतामा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। एआई केन्द्रलाई काठमाडौँमा मात्र सीमित नराखी सातै प्रदेश वा प्रमुख शहरहरूमा ‘इन्क्युबेसन सेन्टर’का रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने उनको ठहर छ।
बजेटमा राजस्व प्रशासनमा कर अनुसन्धानका लागि ‘ई-एसस्मेन्ट’ पद्धतिको विकास, न्याय प्रणालीमा एआईको प्रयोग र शिक्षा क्षेत्रमा ‘एड-टेक’ तत्परता मूल्यांकनमा लगानी बढाइने जस्ता कार्यक्रम पनि समेटिएका छन्। यस्ता प्रविधिमैत्री योजनाको पूर्ण लाभ लिन सरकारी निकायहरूमा कार्यशैली सुधार आवश्यक रहेको विज्ञहरूको चेतावनी छ।
