राहदानी सेवा सुचारु: जर्मन सरकारको हस्तक्षेप र सर्वोच्चको फैसला

त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागको सर्भर २०८३ असोज १५ गते डाउन भएसँगै जर्मन कम्पनीलाई भुक्तानी नदिएको विवाद र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयको ठेक्का रद्द गर्ने दबाब सतहमा आएको छ।

विभागका कर्मचारीहरूले सुरुमा ‘इन्टरनेट डाउन’ भएका कारण सेवा प्रभावित भएको बताएका थिए। तर, राहदानी विभागका महानिर्देशक दीपक विकका अनुसार राजस्व भुक्तानी प्रणालीमा समस्या देखिएको छ। इन्टरनेटमा समस्या आउँदा बायोमेट्रिक लगायतका काम प्रभावित भएको छ, यद्यपि अफलाइनमा हुने अन्य कामहरू भने भइरहेका छन्।

भुक्तानी विवाद र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको दबाब

राहदानीको सर्भर डाउन हुनुलाई आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई भुक्तानी नपाएको विषयसँग जोडेर हेरिएको छ। राहदानी छपाइ गरिरहेका जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर र भेरिडोसले डेढ लाख प्रति पासपोर्ट दिइसक्दा पनि एक रुपैयाँ पनि भुक्तानी नपाएको भन्दै विभागसामु कामलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।

एक साताअघि म्युहलबाउर र भेरिडोसका प्रतिनिधिले विभागका अधिकारीहरूसँगको छलफलमा अब धेरै समय कुर्न नसक्ने चेतावनी दिएका थिए।

अख्तियारमा मुद्दा र ठेक्का रद्द गर्ने प्रयास

यो विवादमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयको समेत चासो देखिएको छ। प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयको दबाबमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असार ८ गते (२०८३ असार ८ गते) जर्मन कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनुअघि भेरिडोसले १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पासपोर्ट छपाइको ठेक्का सकेसम्म रद्द गर्न चाहेका कारण विभाग जर्मन कम्पनीलाई भुक्तानीको निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। यही कारण भुक्तानी रोकिएको र त्यसको असर सर्भरको सञ्चालनमा परेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयले जर्मन कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गरेर फ्रान्सेली कम्पनीलाई ठेक्का दिन चाहेको समेत बताइएको छ।

राजस्व प्रणालीमा समस्या, समाधान अनिश्चित

राहदानी विभागले २०८३ साउनमा पनि नयाँ प्रणालीको स्थिरीकरण र ईपीएस आवेदनका कारण बढेको सेवाग्राहीको चापले राहदानी वितरणमा केही समस्या भएको स्वीकार गरेको थियो। सुबिसु नामक कम्पनीले विभागलाई इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ र समस्या समाधानका लागि सुबिसुका कर्मचारीहरू खटिएका छन्।

राहदानी विभागका महानिर्देशक दीपक विकले राजस्व भुक्तानी प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। यद्यपि, विभागले यो समाचार तयार पार्दासम्म सर्भर डाउनबारे औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी दिएको छैन। सर्भर कहिलेसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँछ र भुक्तानी विवादमा जर्मन कम्पनी र विभागबीच अर्को चरणको वार्ता कहिले हुनेछ भन्ने अझै खुलेको छैन। जर्मन कम्पनीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दाको हालको अवस्था र यसको सुनुवाइ कहिले हुन्छ भन्ने पनि जानकारी बाहिर आएको छैन।