संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएर प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति भइसके पनि अन्य २३ संवैधानिक पदपूर्ति प्रक्रिया अन्योलमा छ। यसले कतिपय निकाय कार्यवाहककै भरमा काम गरिरहेका छन्। आयोगका कामकारबाहीसमेत प्रभावित भइरहेका छन्।
गत वैशाख २२ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ ले परिषद्का अध्यक्षसहित चार सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्ने व्यवस्था गर्यो। तीन सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न सकिनेछ। यसले परिषद्लाई बैठक बोलाउन र निर्णय गर्न कानुनी रूपमा सहज बनाएको छ।
तर, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा प्रतिपक्ष रुष्ट भएकाले आगामी बैठक सहज रूपमा सञ्चालन हुने आशंका छ। अब हुने नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य भई निष्पक्षता र योग्यताले न्याय पाउने अपेक्षा छ।
सुशासनलाई ट्र्याकमा ल्याउन, राज्यका अंगहरूलाई गतिशील बनाउन र संविधान पालना गर्न परिषद्को सिफारिस र संसदीय सुनुवाइले सरकारको नियत प्रस्ट पार्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। संविधानअनुसार कुनै पनि संवैधानिक पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नयाँ नियुक्तिको सिफारिस गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
महालेखा परीक्षकबाहेक अन्य १२ संवैधानिक आयोगहरू पूर्ण हुँदा प्रत्येकमा अध्यक्षसहित पाँच पदाधिकारी रहनुपर्ने व्यवस्था छ। लोकसेवा आयोगबाहेक अन्य ११ आयोग ठूलो मात्रामा अपूर्ण छन्। समग्र आयोगहरूमा २३ महत्त्वपूर्ण पद रिक्त छन्। ६ वटा आयोग अध्यक्षविहीन अवस्थामा कार्यवाहककै भरमा चलिरहेका छन्।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको कार्यकाल सकिएपछि नेतृत्व खाली छ। आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित दुई आयुक्त गरी तीन पद रिक्त छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष र तीन सदस्य गरी चार पद खाली छ। थारु आयोगमा अध्यक्ष र दुई सदस्य गरी तीन पद खाली छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अध्यक्षसहित तीनजना मात्र छन्। दुई सदस्यको पद रिक्त छ। राष्ट्रिय दलित आयोगमा एक अध्यक्ष र दुई सदस्य कार्यरत छन्। दुई सदस्यको पद खाली छ। राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र एक सदस्य गरी दुई पद नियुक्ति गर्न बाँकी छ। आदिवासी जनजाति आयोगमा अध्यक्षसहित दुई सदस्य मात्र छन्। दुई सदस्यको पद रिक्त छ। मधेसी आयोगमा अध्यक्ष पद र एक सदस्य गरी दुई पद रिक्त छ। मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष र एक सदस्य गरी दुई पद खाली छ। राष्ट्रिय महिला आयोगमा एक सदस्यको पद खाली छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक आयुक्तको पद लामो समयदेखि खाली छ।
पाँच पदाधिकारीसहित पूर्ण सञ्चालनमा रहेको लोकसेवा आयोगबाहेक अन्य सबै आयोगहरूमा पदाधिकारीको अभाव छ।
