नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत निर्णय गरिनु र संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई उपेक्षा गर्दै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नु सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्।
तर, यहाँ असली प्रश्न यो हो कि संवैधानिक परिषद्को निर्णय र संसद् अधिवेशन स्थगनको संयोगले सरकारले न्यायालयलाई आफ्नो प्रभावक्षेत्रमा राख्न खोजेको हो वा यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि मात्र हो?
संसद् स्थगित गरी अध्यादेश ल्याउनुको नियत के थियो?
महासचिव पोखरेलले आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत निर्णय गरिनुलाई केवल प्रक्रियागत विषय नभई यसको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको बताएका छन्। उनले यसको स्पष्ट सङ्केत संवैधानिक परिषद्को प्रधानन्यायाधीश सिफारिस निर्णयमा देखिएको उल्लेख गरेका छन्। यो कदमले सरकारले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कमजोर पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
न्यायालयजस्तो गरिमामय संस्थामा तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई उपेक्षा गरेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुनु असामान्य घटना भएको पोखरेलको भनाइ छ। यसले सरकार न्यायालयलाई स्वतन्त्र संस्थाभन्दा पनि आफ्नो प्रभावक्षेत्रभित्र राख्न खोजेको स्पष्ट सन्देश दिएको उनको विश्लेषण छ।
न्यायालयमा न्यायिक पक्षधरता स्थापित गर्ने प्रयासले के असर गर्छ?
पोखरेलका अनुसार, विगतमा न्यायालयमाथि राजनीतिकरणको आरोप लाग्दा पनि न्यायिक सक्रियता प्रायः सरकारविरुद्ध देखिन्थ्यो। तर, अहिलेको सरकारले न्यायालयभित्र आफ्ना पक्षमा न्यायिक पक्षधरता स्थापित गर्न खोजिरहेको हुनुपर्दछ भन्ने उनको भनाइ छ। यस्तो कार्यले संसदीय लोकतन्त्रको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त कमजोर हुन गई मुलुक अधिनायकवादको बाटोमा फस्ने जोखिम बढाएको उनले औँल्याएका छन्।
पोखरेलले भाद्र २३ र २४ को गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध समयमै सशक्त ढङ्गले उभिन नसक्दाको नियति समाज र राष्ट्रले अझै भोग्न बाँकी रहेको स्मरण गराएका छन्।
