संवैधानिक परिषद्ले वरीयतामा चौथो नम्बरका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले सरकारले न्यायालयलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनले वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई उपेक्षा गरी अध्यादेश प्रयोगको नियतमाथि प्रश्न उठाएका…
