संवैधानिक परिषद्ले वरीयतामा चौथो नम्बरका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले सरकारले न्यायालयलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
महासचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, “संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट गरिएको निर्णयले सरकारको नियत प्रष्ट पारेको छ।” उनले न्यायालयजस्तो गरिमामय संस्थामा तीन–तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई उपेक्षा गरिनुलाई अस्वाभाविक कदमको रूपमा चित्रण गर्दै यो सामान्य घटना नभएको बताएका छन्। संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई रोकेर अध्यादेश ल्याउनुलाई नेकपा एमालेले केवल प्रक्रियागत विषय मात्र नभएको टिप्पणी गरेको छ। पोखरेलले गत भाद्र २३ र २४ गतेका गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध समयमै सशक्त रूपमा उभिन नसक्दाको परिणाम अहिले राष्ट्र र समाजले भोग्नुपरेको दाबी समेत गरेका छन्।
न्यायालयलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको आरोप
महासचिव पोखरेलले सरकारले न्यायालयलाई स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा भन्दा पनि आफ्नो प्रभावक्षेत्रभित्र राख्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनले भनेका छन्, “हिजो न्यायालयमा राजनीतिकरणको आरोप लागिरहँदा पनि न्यायिक सक्रियता प्रायः सरकारविरुद्ध देखिन्थ्यो। सायद वर्तमान सरकार अहिले न्यायालयभित्र आफ्नै पक्षधरता स्थापित गर्न खोजिरहेको छ।” सरकारको यस्तो कदमले संसदीय लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणलाई कमजोर बनाउने पोखरेलको तर्क छ। न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दा मुलुक अधिनायकवादको बाटोमा फस्ने जोखिम बढेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
