नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारले ल्याएको अध्यादेश न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने मनसायले आएको ठहर गरेको छ। बारले संसद् अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशलाई संविधान र संसदीय अभ्यास विपरीत कदमको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
तर यहाँ असली प्रश्न यो अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता र शक्ति पृथकीकरणको विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई कसरी कमजोर पार्छ भन्ने हो। सरकारले संसद्लाई छलेर ल्याएको यो कदमले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संवैधानिक परम्परामाथि गम्भीर प्रहार गरेको नेपाल बार एसोसिएसनको ठम्याइ छ।
संवैधानिक परिषद्को संशोधनले न्यायपालिकामा कस्तो असर पार्छ?
नेपाल बार एसोसिएसनका अनुसार, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी) ऐनलाई संविधानको धारा २८४ को मर्मविपरीत ‘कलुसित मनसाय’ साथ संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएको छ। यो कदम समग्र न्यायपालिकामा लामो समयसम्म असर पार्ने गरी नियोजित, निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने प्रयास भएको बारको ठहर छ। महासचिव केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि, “विश्वव्यापी प्रचलित शक्ति पृथकीकरणको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई समेत ख्याल नगरी सरकारले संवैधानिक परिषद्मार्फत समग्र न्यायपालिकामा लामो समयसम्म असर पार्ने गरी न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने मनसायकासाथ परम्परालाई लत्याई गरिएको अनपेक्षित सिफारिसले नेपाल बार एसोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।”
यस प्रकारको कार्यले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभावमा पार्ने खतरा उत्पन्न गरेको र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादामाथि प्रहार भएको बारले जनाएको छ। अध्यादेशको आडमा नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न नसकिने र यस्तो गैरसंवैधानिक कार्यले नियन्त्रित र निर्देशित न्यायपालिका सञ्चालित हुने निष्कर्षमा बार पुगेको छ।
संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनुको संवैधानिक औचित्य के?
संसद् अधिवेशन छलेर अध्यादेश जारी गर्नु जनताको सार्वभौम अधिकार तथा संसद्को सर्वोच्चताको उल्लङ्घन भएको बार एसोसिएसनको भनाइ छ। संविधानको धारा २ ले प्रदत्त गरेको जनताको सार्वभौम अधिकार र धारा १०३ को संसदीय विशेषाधिकारको गम्भीर उल्लंघन यस अध्यादेशले गरेको नेपाल बारको ठम्याई रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। “अपवादको रूपमा अस्थायी तवरबाट प्रयोग हुने अध्यादेशको दुर्लभ अभ्यासलाई नियमित संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि पुनः स्थगित गरी जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संघीय संसद्लाई छली अध्यादेश जारी गरी संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरी स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने हुन्छ” भन्ने नेपाल बार एसोसिएसनको मान्यतालाई सरकारले ‘छद्म विधायन’ बाट प्रमाणित गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यस्तो कार्यले न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबिचको शक्ति सन्तुलन कमजोर पार्ने तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास भएको आरोप बारले लगाएको छ। संविधानको मर्मलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको र अध्यादेशको अस्थायी अभ्यासलाई नियमित राजनीतिक औजारका रूपमा प्रयोग गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संवैधानिक परम्परा विपरीत भएको बारले दोहोर्याएको छ।
प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा कार्यरत सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको घटनाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादामाथि प्रहार भएको बारले जनाएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले संविधान र संवैधानिक मूल्यमान्यता विपरीतका गतिविधि तत्काल रोक्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। साथै, सर्वोच्च अदालतसहित सबै अदालतका न्यायाधीशहरूलाई उच्च मनोबलका साथ निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा केन्द्रित रहन अपिल गरेको छ।
