नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा बिहीबार भएको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसप्रति असहमति जनाएको छ। पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालीसेले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यो कदमले लोकतन्त्रको मूल मर्म र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि प्रहार गरेको उल्लेख गरेका छन्।
कांग्रेसले नेपालको संविधानले संवैधानिक निकायहरूलाई कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणबाट मुक्त राख्न नियन्त्रण र सन्तुलनको विशेष व्यवस्था गरेको स्मरण गराएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अध्यादेशमार्फत गणपूरक संख्या घटाएर निर्णय गर्नु संविधानसभाको गहिरो समझदारी र लोकतान्त्रिक दूरदर्शिता विपरीत छ। यो अध्यादेश स्वेच्छाचारी नियुक्तिका लागि नै ल्याइएको थियो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ।’
गणपूरक संख्या घटाउने अध्यादेश र सर्वोच्चको नजिरको बेवास्ता
कांग्रेसले वर्तमान अध्यादेशले गणपूरक संख्या घटाएर प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने बाटो खोलेको भन्दै यसलाई स्वेच्छाचारी कदमको संज्ञा दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले २०८१ जेठ १४ गते दिएको फैसलाको नजिरसमेत प्रस्तुत गर्दै कांग्रेसले ६ सदस्यीय परिषदमा ३ जनाको निर्णयलाई बहुमत मान्न नसकिने स्पष्ट व्याख्या गरिएकोमा अदालतको नजिरलाई बेवास्ता गरिएकोमा आपत्ति जनाएको छ।
संवैधानिक परिषदले बिहीबार गरेको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायाँमा पार्ने चेतावनी समेत कांग्रेसले दिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोक सेवा आयोग जस्ता महत्वपूर्ण अंगहरूलाई सरकारको अनुकूलतामा परिचालित बनाउनेछ र देशलाई एकलौटी शासनतर्फ डोर्याउनेछ।’ लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री निर्णायक राजा नभई उत्तरदायी संयोजक मात्र भएको स्मरण गराउँदै नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषदको सीमित मतले गरेको निर्णयले न्यायिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथि खुला प्रहार गरेको ठहर गरेको छ।
बिहीबार बसेको परिषद् बैठकले मनोज कुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो।
