गण्डकी प्रदेश सभाले बिहीबार औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ।
सरकारी संयन्त्रमा कम्पनी दर्ता गरी गाँजा खेतीको अनुमति लिन सकिनेछ। यसका लागि लाग्ने दस्तुर र प्रक्रिया सरकारले नियमावलीमा खुलाउनेछ। औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि अलग–अलग दर कायम हुनेछ। अनुमति पत्रको अवधि ५ वर्षको हुनेछ र यसलाई नवीकरण गर्न सकिनेछ।
प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी गाँजा खेतीका लागि विशिष्ट जिल्ला वा स्थानीय तहको क्षेत्र तोक्नेछ। यसका लागि तल्लो तहको सिफारिस अनिवार्य हुनेछ। खेती गर्न इच्छुक व्यक्तिले लागूऔषध कसुरमा विगत १० वर्षमा सजाय नपाएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ।
गाँजा खेतीको दुरुपयोग रोक्न र यसलाई व्यवस्थित बनाउन त्रि–स्तरीय नियमन संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशन समिति रहनेछ। मन्त्रालय मातहत गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन इकाइ कार्यरत हुनेछ। वडा तहमा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति रहने व्यवस्था छ।
पारित विधेयकले गाँजामा पाइने रासायनिक पदार्थ टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल (टिएचसी) को मात्रा नियन्त्रणमा कडाइ गरेको छ। औद्योगिक प्रयोजनका लागि गरिने खेतीमा टिएचसीको मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने सीमा तोकिएको छ।
अनुमतिबिना वा तोकिएका सर्त विपरीत गाँजा खेती गरेमा कारबाही हुनेछ। सङ्घीय कानुन अर्थात् लागू औषध ऐन, २०३३ बमोजिम सजाय तोकिएको छ। प्रदेश सरकारले लागूऔषध वा गाँजा दुर्व्यसनको उपचार तथा पुनःस्थापनाका लागि केन्द्र स्थापना गर्नुपर्नेछ। चिकित्सा सेवासहितको पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालनको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ।
यसैबीच, संघीय संसदको राष्ट्रिय सभाले पनि बिहीबार चार महत्वपूर्ण अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ।
संसदको बिहीबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव राखिन्। उनले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट उक्त प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयकको प्रस्ताव राखे। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक पेस गरिन्। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव राखिन्।
राष्ट्रिय सभाले यी विधेयकहरू सर्वसम्मत स्वीकृत गर्यो। यसअघि विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफल भएको थियो। समिति सभापति कृष्णबहादुर रोकायले त्यसको नेतृत्व गरेका थिए।
सरकारले २०८३ वैशाख १४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आठ अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये चार अध्यादेशलाई मात्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अगाडि बढाइएको छ। संविधानतः संसदमा पेस भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण अनिवार्य छ। यी अध्यादेशहरूको सक्रिय हुने अवधि यही असार २६ गतेसम्म मात्रै छ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि यी विधेयकहरू अब प्रतिनिधिसभामा जानेछन्। राष्ट्रिय सभामा भएका संशोधनलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गर्नेछ। त्यसपछि सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछन्। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै यी विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछन्।
