मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (FWCMS) मा सूचीकृत २५ नेपाली वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई हटाउन नेपाल सरकारले औपचारिक आग्रह गर्दै कूटनीतिक पत्र पठाएको छ। ती कम्पनीहरू स्वयंले प्रणालीबाट बाहिरिन चाहेको निवेदन दिएपछि यो कदम चालिएको हो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी प्रवक्ता मीरा आचार्यका अनुसार, ती २५ वटै प्रिन्सिपल एजेन्सीहरूले आफूहरू उक्त प्रणालीबाट बाहिरिन चाहेको भन्दै मन्त्रालयमा लिखित निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनका आधारमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई कूटनीतिक पत्र पठाइएको हो।
मलेसियाको प्रिन्सिपल-सपोर्टिङ एजेन्सी संरचनामा नेपालको असहमति
यो विवाद मलेसियाले २५ नेपाली वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई ‘प्रिन्सिपल’ र अन्य २५० कम्पनीलाई ‘सपोर्टिङ’ एजेन्सीका रूपमा श्रमिक भर्नाका लागि तोकेपछि सुरु भएको हो। नेपाल सरकारले २५ मुख्य र २५० सहायक वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूको यो संरचना स्वीकार नगर्ने अडान राख्दै आएको छ।
नेपालको वैदेशिक रोजगार कानुनअनुसार सबै इजाजतप्राप्त वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूको समान हैसियत हुन्छ। नेपाल-मलेसिया श्रम सम्झौताले पनि यस्तो प्रिन्सिपल र सपोर्टिङ एजेन्सीको व्यवस्था गर्दैन।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव हरि बहादुर डाँगीका अनुसार, सीमित संख्याका कम्पनीहरूलाई मात्र मलेसियन रोजगारदातासँग जोड्ने व्यवस्था स्वीकार्य नभएकाले ती कम्पनीहरूले प्रणालीबाट बाहिरिन चाहेका हुन्।
विभागद्वारा २५ कम्पनीमाथि छानबिन, पूर्वस्वीकृति रोकियो
यसैबीच, सरकारले FWCMS मा सूचीकृत २५ वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूको संलग्नताबारे छानबिन सुरु गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले उनीहरूको कारोबार विवरण, कसरी छनोट भए, मलेसियाका लागि श्रमिक भर्नामा उनीहरूको विगतको संलग्नता र अन्य कम्पनीहरूलाई कसरी आफू मातहत ल्याए भन्नेबारे विस्तृत जानकारी मागेको छ।
विभागले ती २५ प्रिन्सिपल कम्पनीहरूलाई पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको व्यावसायिक र वित्तीय विवरण पनि बुझाउन निर्देशन दिएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३४ बमोजिम कारोबारको विवरण, भर्ना गरिएका श्रमिकको संख्या, सेवा शुल्क, कर र लेखापरीक्षण गरिएका वित्तीय विवरणहरू माग गरिएको छ।
विभागले यसअघि नै FWCMS अन्तर्गतका २५ मुख्य कम्पनीसँग आबद्ध २५० सहायक कम्पनीहरूका लागि मलेसिया जाने श्रमिकको नयाँ पूर्वस्वीकृति जारी गर्न रोकेको छ। छानबिन पूरा नभएसम्म नयाँ पूर्वस्वीकृति नदिने निर्णय भएको छ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीस्तरीय संवाद, मलेसियाको अडान यथावत्
नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम सम्बन्धमा देखिएको यो जटिलता समाधानका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक र कूटनीतिक च्यानलबाट प्रयास भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाह र मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमबीच यस विषयमा छलफल भइरहेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवले मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री रहमान रामाकृष्णसँग टेलिफोन संवाद गरी सबै इजाजतप्राप्त नेपाली वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई समान अवसर दिन आग्रह गरेका थिए।
मलेसियाले भने FWCMS प्रणाली सरकारी निगरानीमा विदेशी श्रमिक भर्नालाई व्यवस्थित गर्न, अवैध शुल्क, बिचौलिया र ठगी नियन्त्रण गर्नका लागि ल्याइएको दाबी गर्दै आएको छ। यो प्रणालीले रोजगारदाता दर्ता र श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई सहज बनाउने मलेसियाको भनाइ छ।
श्रम मन्त्रालयकी प्रवक्ता मीरा आचार्यले उच्च तहको संवादमार्फत जटिलता समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे पनि, मलेसियाले FWCMS प्रणालीमा सीमित म्यानपावर मात्रै राख्ने व्यवस्था परिवर्तनबारे हालसम्म कुनै औपचारिक निर्णय गरेको छैन। यो विवाद लम्बिएमा आगामी दुई वर्षमा करिब ३ लाख नेपालीको रोजगारी प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
