मलेसिया सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउने प्रणालीमा गरेको परिवर्तनले नेपालबाट मलेसिया जाने श्रमिकको रोजगारीमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। मलेसियाले हाल लागू गरेको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्ल्यूसीएमएस) अन्तर्गत २५ वटा नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै सूचीकृत गरेपछि नेपाल सरकारले यसमा असहमति जनाएको छ। यो निर्णयले एकाधिकार सिर्जना गरी श्रमिक ठगिने र रोजगारी प्रभावित हुने जोखिम बढेको भन्दै यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ।
मलेसियाले गत अगस्ट २३ देखि लागू गरेको यो व्यवस्थाअनुसार २५ वटा कम्पनीलाई ‘प्राइमरी’ र थप २५० वटालाई ‘एसोसिएट’ एजेन्सीको रूपमा सूचीकृत गरिएको छ। यसअघि नेपालका १२ सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीले मलेसियामा कामदार पठाउँदै आएका थिए। नेपाल सरकारले यो निर्णय अमान्य भन्दै कूटनीतिक नोट पठाएको छ भने सूचीमा परेका म्यानपावर कम्पनीले पनि यसबाट आफूहरू हट्नुपर्ने माग गरेका छन्।
एकाधिकारको आशंका र श्रमिकमाथि जोखिम
मलेसियाको यो निर्णयले कामदार पठाउने प्रक्रियामा एकाधिकार सिर्जना हुने र यसले गर्दा श्रमिकले बढी शुल्क तिर्नुपर्ने तथा ठगिने सम्भावना बढेको भन्दै विभिन्न पक्षले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विगतमा मेडिकल र भिसा प्रक्रियाको जिम्मा पाएको बेस्टिनेट एसडीएन बीएचडीले शुल्क अत्यधिक बढाएको अनुभव छ। मलेसिया सरकारले भने यस प्रणालीको उद्देश्य भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनु रहेको दाबी गरेको छ। तर, श्रमिकको लागत घटाउने लक्ष्य पूरा गर्न २५ वटा एजेन्सी नै पर्याप्त हुन् कि खुला प्रतिस्पर्धाबाट पनि यो सम्भव छ भन्ने प्रश्नको जवाफ अझै स्पष्ट छैन।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर (कुमार) खत्रीले सिन्डिकेट आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको बताएका छन्। ‘मलेसिया चाहिन्छ, तर सिन्डिकेट चाहिँदैन। खुला श्रम बजार चाहिन्छ, तर एकाधिकार चाहिँदैन,’ उनले भने। संघको अडान छ कि रोजगारी खुलाउने नाममा सीमित संस्थाको एकाधिकार स्वीकार्य छैन।
मापदण्ड र छनोट प्रक्रियामा प्रश्न
मलेसियाले विदेशी श्रमिक भर्नाका लागि १० बुँदे मापदण्ड तोकेको थियो, जसमा कम्तीमा पाँच वर्षको लाइसेन्स, विगत तीन वर्षमा कम्तीमा ३,००० कामदार पठाएको र कम्तीमा तीन देशमा कामदार पठाएको जस्ता आवश्यकता थिए। नेपालका धेरै म्यानपावर कम्पनीले यी मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने भन्दै यसलाई सिन्डिकेटको प्रयास मानेका छन्। नेपाल सरकारले मलेसियालाई सूची पठाउन ताकेता गर्दा पनि कानुनतः सीमित कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिन नमिल्ने भन्दै सूची उपलब्ध गराएन।
त्यसपछि मलेसिया आफैंले आफ्ना ‘सी–लाइसेन्स’ भएका कम्पनीको सिफारिसका आधारमा २५ वटा म्यानपावर कम्पनी छनोट गरेको दाबी गरिएको छ। श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ डा. जीवन बानियाँ मलेसियाले नेपाललाई मात्र लक्षित गरी सिन्डिकेट गर्न खोजेको नभई समग्र वैदेशिक श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न खोजेको हुन सक्ने बताउँछन्। तर, नेपालबाट २५ वटा कम्पनी कुन आधारमा छनोट गरिए भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।
यस प्रणालीमा संलग्न एजेन्सीहरू कसरी छनोट गरिए, कुन प्रक्रिया अपनाइयो, र कुन मूल्याङ्कन विधिहरू प्रयोग गरियो भन्नेबारे वैदेशिक रोजगार विभागले स्पष्टीकरण मागेको छ। मलेसियाले नोभेम्बर ५ देखि यी २७५ एजेन्सीहरू मार्फत कामदार पठाउने अन्तिम मिति तोकेको छ। नेपालले मलेसियासँग संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठकको मिति तय गर्न आग्रह गरिरहेको छ ताकि श्रम मामिलामा विवादलाई द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गर्न सकियोस्।
