सुकुम्बासी बस्ती हटाइएपछि उपत्यकाका नदी किनार खुला
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान सम्पन्न गरेको छ। मनोहरा, गैरीगाउँ, बल्खु, टेकु, बालाजु लगायतका क्षेत्रका अव्यवस्थित बस्ती…
ट्याग
#सार्वजनिक जग्गा
32 समाचारहरू
अतिक्रमित सरकारी जग्गाको हक हस्तान्तरण रोक्न सरकारको निर्देशन
रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै सरकारले अतिक्रमित सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको हक हस्तान्तरण रोक्का गरेको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नापी र भूमि व्यवस्थापन विभागलाई जग्गा…
रावल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ८ सदस्यीय समिति गठन
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी रावल आयोगको प्रतिवेदन २०५२ कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ८ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको…
कानेपोखरी सार्वजनिक जग्गा विवाद: अध्यक्ष-उपाध्यक्षको टकरावले नापी प्रक्रिया जटिल
कानेपोखरी गाउँपालिकामा सरकारी जग्गाको नापजाँच गर्ने निर्णयमा कार्यपालिकाभित्रै विवाद छ। अध्यक्ष बहुमतको आधारमा तत्काल नापी गर्नुपर्ने पक्षमा, उपाध्यक्ष र केही वडाध्यक्ष विशेष नापीको माग गर्छन्।…
पोखराको फिर्के खोलामा डोजर चल्यो: अतिक्रमित संरचना हटाइँदै
पोखराको फिर्के खोला मिचेर बनेका १६० अतिक्रमित संरचनामाथि आजदेखि डोजर चलाइएको छ। महानगरपालिकाले ३५ दिने सूचनापछि तीन स्थानबाट यो अभियान सुरु गरेको हो। नापजाँच प्रतिवेदनअनुसार…
धनुषाको क्षीरेश्वरनाथमा सुकुम्वासी आन्दोलन: वैकल्पिक व्यवस्थाबिना बस्ती हटाउने प्रयासले तनाव
धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्न दिएको निर्देशनपछि स्थानीयवासीले जनकपुर–ढल्केवर सडकखण्ड अवरुद्ध गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। वैकल्पिक बसोबासको माग गर्दै उनीहरू…
गोरखाका स्थानीय तहमा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन सूचना जारी, पालुङटारले थाल्यो नापजाँच
गोरखा जिल्लाका स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक र सरकारी जग्गामा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाहरू हटाउन सक्रियता देखाएका छन्। पालुङटार नगरपालिकाले १५ दिने सूचना जारी गरी नापजाँच सुरु…
सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा सिरहा प्रशासनको कडा कदम: अतिक्रमण हटाउन रणनीति तय
सिरहा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि अतिक्रमण हटाउने कडा निर्देशन जारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार, स्थानीय तहले सार्वजनिक जग्गाको लगत संकलन…
सार्वजनिक जग्गा १०% दस्तुरमा वितरण गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
सरकारी, सार्वजनिक र वन क्षेत्रको जग्गा 'अव्यवस्थित बसोबासी'का नाममा १० प्रतिशत मात्र दस्तुर लिएर वितरण गर्ने प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ…
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियान: मोरङमा सफलता सम्भव छ?
मोरङमा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान सुरु भएको छ। यो अभियानले विगतका चुनौतीहरूलाई कसरी सामना गर्छ र सफलताको सम्भावना कति छ भन्नेबारे विश्लेषण।