सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंमा नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा बनाइएका सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको…
सरकारले देशभर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउन डोजर चलाउँदा हतारो र मानवीय पक्षबारे प्रश्न उठेको छ। यसको नीतिगत आधार र कार्यान्वयनको असरबारे विश्लेषण गरिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको अभियानपछि देशभरका सहरहरूमा पनि अतिक्रमित संरचनामाथि डोजर चलाउने तयारी छ । संघ सरकारको साथ र स्पष्ट निर्देशनले यो अभियानलाई थप…
सरकारले देशभरका सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा गरिएका अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकाका थापाथली, सिनामङ्गल र शान्तिनगर जस्ता क्षेत्रमा नदी किनारका अवैध…
बुटवलको दरबार मार्ग र काठमाडौंको मनोहरा नदी किनारमा रहेका अतिक्रमित संरचनाहरू स्थानीय प्रशासनको सक्रियतामा धमाधम हटाइँदैछन्। सडक पेटी र नदी किनारको सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने…
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्न र जनजीवनमा सुव्यवस्था कायम गर्न आठ बुँदे योजना सार्वजनिक गरेको छ। यसले नगरको विकासमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ?
सरकारले थापाथलीका नदी किनारमा अनधिकृत बसोबास गर्दै आएका ६८ परिवारलाई सम्पर्कमा ल्याएको छ। उनीहरूलाई सक्कली सुकुम्बासीको रूपमा पहिचान गरी नागार्जुन नगरपालिकामा स्थानान्तरण गरिने भएको छ।…
काठमाडौंको गैरीगाउँमा सार्वजनिकस्थल अतिक्रमण गरी बनाइएका सुकुम्बासी बस्तीका संरचनाहरू डोजर प्रयोग गरी भत्काइएको छ। सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा यो अभियान सुरु भएको हो।
महिला एकता समाजले काठमाडौंको सडक र सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासी समुदायलाई उनीहरूको समस्याको स्थायी समाधान नगरी हटाउन नपाइने माग गरेको छ। समाजले विज्ञप्ति…
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले सहरको सार्वजनिक स्थलमा बढ्दो अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न आठ बुँदे योजना ल्याएको छ। यस योजनाले जग्गाको लिलाम, सडक विस्तार, फुटपाथ निर्माण र अव्यवस्थित संरचना…
