सरकारले देशभरका सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचनाहरू हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। यस अभियानको पहिलो चरण शनिबारदेखि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा सुरु भएको छ, जहाँ नदी किनारमा रहेका अवैध संरचनाहरू भत्काइएका छन्।
अभियानको सुरुवात र कार्यक्षेत्र
शनिबार काठमाडौंको थापाथली, सिनामङ्गल–गैरीगाउँ र शान्तिनगर क्षेत्रमा नदी किनारमा रहेका अतिक्रमित घरटहरा तथा अन्य संरचनाहरू डोजर प्रयोग गरी हटाइएको छ। यस कार्यमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललगायतका सुरक्षा निकायको सहयोग रहेको छ। आइतबार पनि मनोहरा नदी किनारका अतिक्रमित संरचनाहरू हटाउने कार्य जारी छ।
यसैगरी, नारायण सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले गण्डक नहर किनारमा पनि अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचनाहरू हटाउन सुरु गरेको छ। कार्यालयले जानकीटोला र गण्डकचोकसम्म फैलिएको करिब ३०० भन्दा बढी संरचनाहरू, जसमा घरटहरा, व्यापारिक पसल र माछापोखरीहरू समेत रहेका छन्, हटाउने कार्य अघि बढाएको छ। यस अभियानमा पनि सुरक्षा निकायको उपस्थिति रहेको छ।
संरचना हटाउने प्रक्रिया र प्रभाव
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले यो अभियान सञ्चालन गरिएको हो। विभिन्न निकायहरूले वर्षौंदेखि विभिन्न व्यक्ति तथा समूहले सरकारी जग्गा मिचेर बनाएका भौतिक संरचनाहरू हटाउनका लागि पहल गर्दै आएका थिए। यस अभियानले जग्गाको दुरुपयोग रोक्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, यस अभियानले अस्थायी बसोबास गरिरहेका र साना व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ। उनीहरूको रोजीरोटी र बसोबासको सवालमा सरकारले उचित व्यवस्थापनको ठोस योजना ल्याउनुपर्ने माग उठेको छ।
सरकारी प्रतिबद्धता र आगामी कदम
सरकारले देशभरका सरकारी र सार्वजनिक जग्गाहरूमाथिको अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न र त्यस्ता जग्गाहरूलाई पुनः सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन यस अभियानलाई निरन्तरता दिने बताएको छ। आगामी दिनहरूमा अन्य शहरहरू र क्षेत्रहरूमा पनि यस्तै अभियान सञ्चालन गरिने योजना रहेको छ। यस अभियानको प्रभावकारिता र यसले पार्ने दीर्घकालीन असरबारे भने थप अनुगमन आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
