काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको अग्रसरतामा राजधानीका अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनाहरूमाथि डोजर चलिरहेको बेला देशभरका अन्य सहरहरूमा पनि संघ सरकारको निर्देशन अथवा साथ पाउने विश्वासकै आधारमा डोजर चलिरहेको छ । यो अभियानले सरकारी जग्गा र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा नयाँ चरणको सुरुवात भएको संकेत दिएको छ । यस किसिमको कारबाहीले नेपालमा लामो समयदेखि मौलाइरहेको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले सरकारी सम्पत्तिमाथि हुने गैरकानुनी कब्जा रोक्ने मात्र नभई सार्वजनिक हितका लागि ती जग्गाहरूको सदुपयोग गर्ने बाटो पनि खोल्नेछ ।
काठमाडौंमा डोजरको गर्जन, देशभर उत्साहको सञ्चार
- काठमाडौं महानगरपालिकाले विभिन्न सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा बनेका अवैध संरचनाहरू भत्काउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ ।
- अन्य स्थानीय तहहरूले पनि संघ सरकारको सहयोग वा निर्देशनको अपेक्षामा अतिक्रमित संरचना हटाउन चासो देखाएका छन् ।
- यो अभियानले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्ने र सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिने सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
- यस प्रकारका अभियानहरूलाई दिगो बनाउन स्थानीय र संघीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक छ ।
- अतिक्रमणकारीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग उठेको छ ।
अभियानको सुरुवात र विस्तार: बालेनको शैली, देशभरको सिको
मेयर बालेन शाहले पदभार सम्हालेलगत्तै काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका अतिक्रमित सरकारी र सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान सुरु गरेका थिए । यस क्रममा बानेश्वर, मैतीदेवी, लैनचौर लगायतका क्षेत्रमा ठूला संरचनाहरूमाथि डोजर चलाइएको छ । यस अभियानले आम नागरिकमाझ सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने वा कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई यसले चुनौती दिएको छ । नेपालको इतिहासमा यस्ता अतिक्रमणहरूले विकास निर्माणमा बाधा पुर्याउँदै आएका छन्, र यसपटकको अभियानले त्यसलाई तोड्ने आशा जगाएको छ ।
राजधानीमा सुरु भएको यो अभियानबाट हौसिएर देशका अन्य स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा रहेका अतिक्रमित संरचना हटाउन पहल गर्ने संकेत दिएका छन् । विशेषगरी, संघ सरकारको स्पष्ट निर्देशन वा सहयोग पाएमा यस्ता अभियानहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिने उनीहरूको बुझाइ छ । केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले यस विषयमा संघीय सरकारसँग छलफल गरिरहेको बताएका छन् । विगतमा पनि यस्ता अभियानहरू सुरु भएका थिए, तर संघ सरकारको पर्याप्त समर्थन नहुँदा वा राजनीतिक दबाबका कारण बीचमै रोकिएका उदाहरणहरू छन् । यसपटक भने संघ सरकारको पनि सकारात्मक संकेतले स्थानीय तहहरूलाई थप हौसला मिलेको छ ।
संघीय सरकारको साथ: अभियानलाई बल पुग्ने अपेक्षा
अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन संघ सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ । विशेषगरी, विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूले समन्वय गरी स्पष्ट नीतिगत निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय लगायतका निकाय सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनहरू भए पनि तिनको कार्यान्वयनमा सधैं चुनौती रहँदै आएको छ ।
स्थानीय तहहरूले संघ सरकारबाट प्राप्त हुने प्राविधिक र कानुनी सहयोगको पनि अपेक्षा गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा ठूला र शक्तिशाली व्यक्ति वा समूहले जग्गा अतिक्रमण गरेको हुनाले स्थानीय तहलाई एक्लै कारबाही गर्न गाह्रो पर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा संघ सरकारको साथले अभियानलाई बल पुग्नेछ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरे पनि स्रोत र साधनको अभाव तथा संघीय सरकारसँगको समन्वयको कमीले गर्दा उनीहरूले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न सकेका छैनन् । यस अभियानले संघीय र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्यलाई मजबुत बनाउने अवसर पनि प्रदान गरेको छ ।
नागरिकको हितमा अभियान: सडक, पार्क र राज्यकोषको बचत
यस अभियानको सबैभन्दा ठूलो सकारात्मक प्रभाव आम नागरिकमाथि पर्नेछ । सरकारी जग्गामा बनेका अवैध संरचनाहरू हटेपछि सडक विस्तार, पार्क निर्माण, सार्वजनिक शौचालय जस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि ठाउँ उपलब्ध हुनेछ । यसले सहरी सौन्दर्य मात्र नबढाई सार्वजनिक सेवाहरूमा समेत सुधार ल्याउनेछ । उदाहरणका लागि, काठमाडौंको सडकहरूमा अनधिकृत संरचनाका कारण ट्राफिक जामको समस्या विकराल छ । यस अभियानले सडकहरूलाई फराकिलो बनाउन र पैदलयात्रुका लागि फुटपाथ निर्माण गर्न मद्दत गर्नेछ ।
यसका साथै, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोकिँदा राज्यकोषको बचत हुनेछ, जसको फाइदा अन्ततः नागरिकले नै पाउनेछन् । नेपालमा वार्षिक रूपमा ठूलो रकम सरकारी जग्गा अतिक्रमणका कारण गुम्ने गरेको अनुमान छ । यसको सदुपयोगबाट शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकास जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । तर, यस अभियानले केही व्यक्तिहरूलाई भने प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । आफ्नो संरचना अवैध ठहरिएपछि उनीहरूले वैकल्पिक व्यवस्थापनको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा सरकारले उचित राहत वा व्यवस्थापनको नीति ल्याउनुपर्ने माग पनि उठेको छ । उदाहरणका लागि, सानोतिनो व्यवसाय गर्ने वा अस्थायी टहरा बनाएर बसेका विपन्न वर्गलाई विस्थापित गर्नुअघि उचित विकल्प दिनुपर्ने हुन्छ ।
अतिक्रमण रोक्न दिगो उपाय: कानुनको कडा कार्यान्वयन र जनचेतना
अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान स्वागतयोग्य भए पनि यसलाई दिगो बनाउनु अर्को चुनौती हो । एकपटक डोजर चलाएर छाडिदिने होइन, भविष्यमा यस्ता अतिक्रमण रोक्नका लागि कडा कानुनी व्यवस्था र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । नेपालमा भूमि सम्बन्धी विभिन्न कानुनहरू भए पनि तिनको कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको गुनासो छ ।
यसका लागि जग्गा दर्ता प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने, सरकारी जग्गाको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने र अतिक्रमण गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ । साथै, नागरिकहरूमा पनि सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोग गर्दा जिम्मेवार बन्ने चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा नागरिक समाजको भूमिका पनि यस सन्दर्भमा महत्वपूर्ण हुन सक्छ । उनीहरूले सरकारी निकायलाई जवाफदेही बनाउन र अतिक्रमण विरुद्ध आवाज उठाउन सक्छन् ।
अन्तिम प्रश्न: अभियानको भविष्य र दिगोपन
अब प्रश्न उठ्छ, के देशभरका स्थानीय तहहरूले संघ सरकारको साथ र निर्देशनमा अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सक्लान्? र, यसलाई दिगो बनाउन कस्ता कदम चालिनेछन्? यस अभियानको सफलताले नेपालमा सुशासन र कानुनी शासनको प्रवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । यसले भविष्यमा हुने अतिक्रमणलाई निरुत्साहित गर्नेछ र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा नागरिकको पनि अपनत्व बढाउनेछ ।
