बाग्मती र विष्णुमती नदी किनारका अस्थायी घरटहराहरू भत्काउन थालिएपछि सयौं सुकुम्बासी परिवारको बिचल्ली भएको छ। महानगरपालिकाले डोजर चलाएर हटाउन थालेपछि उनीहरू रातारात आफ्नो सामान बोकेर असुरक्षित ठाउँमा सर्न बाध्य भएका छन्। कतिको घर भत्काइयो, कति विस्थापित भए भन्ने यकिन तथ्यांक अझै आइसकेको छैन, तर उनीहरूको पीडा भने सडकमा छर्लंग छ। यो घटनाले काठमाडौं उपत्यकाको अव्यवस्थित सहरीकरण र सुकुम्बासी समस्याको गम्भीरतालाई पुनः एक पटक उजागर गरेको छ, जुन वर्षौंदेखि राजनीतिक र सामाजिक बहसको विषय बन्दै आएको छ। नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई बासको अधिकार सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा, यसरी रातारात घरबारविहीन बनाइनुले नागरिकको मौलिक हकको हनन भएको गुनासो पीडितहरूको छ।
खोला किनारका सयौं परिवारको रातारात बिचल्ली
महानगरपालिकाले नदी किनारको सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान सुरु गरेसँगै खोला किनारमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूले घरटहरा छोड्नुपरेको छ। कतिपय परिवारले त रातारात आफ्नो सानोतिनो सामान बोकेर खोलाको झोलुङ्गो नजिकैको असुरक्षित डिलमा आश्रय लिएका छन्। कतिको त भत्किएका घरका सामानसमेत सुरक्षित राख्ने ठाउँ छैन। उनीहरूलाई अब कहाँ जाने, कसरी बस्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ। यो अवस्थाले उनीहरूको दैनिक जीवनयापनमा मात्र नभई बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ। नेपालमा सुकुम्बासी समस्या कुनै नयाँ होइन, तर यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुको सट्टा बल प्रयोग गरेर हटाउने प्रवृत्तिले समस्या झन् बल्झिँदै गएको छ।
“हामीलाई कुनै पूर्व सूचना दिइएन, एक्कासी डोजर लिएर आइपुग्यो,” एक सुकुम्बासी महिलाले भनिन्, “हाम्रो त सबै थोक सकियो। अब कहाँ जाने, के खाने?” उनीहरूको गुनासो छ कि उनीहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउनु मानवीयताको कदर नहुनु हो। यसरी बिना पूर्व सूचना र वैकल्पिक व्यवस्थापनको तयारी बिना गरिने कारबाहीले सुकुम्बासीहरूको मात्र नभई समाजको समग्र मानवीय मूल्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्छ। नेपालको कानुनले पनि कुनै पनि नागरिकलाई यसरी एकाएक विस्थापित गर्ने अधिकार कसैलाई दिएको छैन, विशेषगरी जब उनीहरूलाई सुरक्षित बसोबासको विकल्प दिइएको हुँदैन।
- मुख्य निष्कर्षहरू:
- काठमाडौं महानगरपालिकाले बाग्मती र विष्णुमती नदी किनारका अवैध संरचना भत्काउन सुरु गरेको छ।
- यस अभियानबाट सयौं सुकुम्बासी परिवार विस्थापित भएका छन्।
- विस्थापितहरूलाई तत्काल राख्ने ठाउँको अभाव छ।
- उनीहरूले वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा असुरक्षित स्थानमा बस्नुपरेको छ।
- महानगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि ठोस योजना अझै आएको छैन।
- यस घटनाले काठमाडौंको अव्यवस्थित सहरीकरण र सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ।
- नागरिकको बासको अधिकारलाई सम्मान गर्दै मानवीय दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने माग उठेको छ।
बस्ने ठाउँको अभाव: महानगरको चुनौती
महानगरपालिकाका अधिकारीहरूका अनुसार, खोला किनारका अव्यवस्थित बस्तीहरूले नदी प्रणालीमा अवरोध पुर्याएको र सहरको सौन्दर्यमा समेत असर पारेको भन्दै हटाउने अभियान सुरु गरिएको हो। तर, विस्थापित भएका परिवारलाई कहाँ राख्ने भन्ने प्रश्न जटिल बनेको छ। महानगरपालिकाले उनीहरूलाई अस्थायी आश्रयस्थलको व्यवस्था गर्ने बताए पनि त्यसको ठोस योजना र कार्यान्वयनको पाटो फितलो देखिएको छ। नेपालमा सहरीकरणको तीव्र गतिसँगै अव्यवस्थित बसोबास बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण र खोला किनारमा अनधिकृत बस्तीको समस्या चुलिएको छ। यस्ता बस्तीहरूले बाढीको जोखिम मात्र नबढाई सहरी पूर्वाधार र वातावरणीय स्वच्छतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्छन्।
“हामीले उनीहरूलाई तत्कालका लागि कुनै सुरक्षित स्थानमा राख्ने प्रयास गरिरहेका छौं,” महानगरपालिकाका एक अधिकारीले भने, “तर, यति ठूलो संख्यामा रहेका परिवारलाई एकैचोटि व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ।” उनका अनुसार, उनीहरूलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्थापन गर्नका लागि लामो समय लाग्नेछ र त्यसका लागि सरकारी नीति तथा बजेटको पनि आवश्यकता पर्नेछ। यो भनाइले समस्याको गहिराइ र यसको समाधानका लागि आवश्यक पर्ने बृहत् योजनाको अभावलाई इंगित गर्छ। नेपाल सरकारले विगतमा पनि सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न आयोग गठन गरे पनि त्यसले ठोस परिणाम दिन सकेको छैन।
नागरिकको पीडा र सहरको जिम्मेवारीको प्रश्न
खोला किनारका सुकुम्बासीहरूको यो समस्या काठमाडौं सहरको बढ्दो अव्यवस्था र योजनाविहीन विकासको एउटा पाटो हो। वर्षेनी बाढीको जोखिममा पर्ने यी परिवारलाई राज्यले संरक्षण दिन सकेको छैन। उनीहरूलाई हटाउने काम त भयो, तर उनीहरूको उचित व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। यो केवल सुकुम्बासीको मात्र नभई सहरको व्यवस्थापन र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीको पनि प्रश्न हो। काठमाडौं उपत्यकाको जनघनत्व वर्षेनी बढ्दो छ, जसले गर्दा आवासको समस्या जटिल बन्दै गएको छ। यस सन्दर्भमा, सुकुम्बासीहरूलाई केवल ‘अतिक्रमणकारी’ को रूपमा हेर्नुको सट्टा उनीहरूको सामाजिक-आर्थिक अवस्थालाई बुझेर समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ।
“हामी पनि त यही देशका नागरिक हौं,” एक विस्थापित पुरुषले दुखेसो पोखे, “हाम्रो पनि त बासको अधिकार हुनुपर्छ। आज हामी सडकमा छौं, भोलि के होला?” उनीहरूको यो प्रश्नले सहरको विकासको दिशा र नागरिकको अधिकारबारे गम्भीर बहसको आवश्यकता औंल्याएको छ। नेपालको संविधानले नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिएको छ, जसमा सुरक्षित बसोबासको अधिकार पनि पर्छ। यसरी सयौं परिवारलाई एकाएक घरबारविहीन बनाउनुले यो अधिकारको उपहास भएको धेरैको बुझाइ छ। यस घटनाले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वयको अभाव र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि ठोस नीतिगत र कार्यान्वयन तहको कमजोरीलाई पनि उजागर गरेको छ।
आगामी दिनमा के होला?
यस घटनाले काठमाडौं महानगरपालिकालाई ठूलो चुनौती थपिदिएको छ। तत्काल सयौं विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित आश्रयको व्यवस्था गर्नुका साथै उनीहरूको दीर्घकालीन बसोबासको योजना बनाउनुपर्नेछ। यसका लागि महानगरपालिकाले अन्य सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था र सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय गरी ठोस कार्ययोजना अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। यदि यस समस्याको उचित समाधान भएन भने, सडकमा पुगेका यी परिवारको अवस्था झन् दयनीय बन्नेछ, जसले सामाजिक अशान्तिलाई समेत निम्त्याउन सक्छ। यसका अतिरिक्त, खोला किनारका बस्ती हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिँदा, त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापनको मोडेल तयार पार्नुपर्नेछ ताकि भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिँदैनन्।
यस घटनाले सुकुम्बासी समस्यालाई केवल ‘अतिक्रमण’ को रूपमा नहेरी, यसको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक आयामलाई बुझेर समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकतालाई पुनः स्थापित गरेको छ। नेपालमा विगतमा बनेका सुकुम्बासी आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नहुँदा समस्या झन् जटिल बनेको छ। अबको कदम भनेको विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्दै, सबै पक्षको सहभागितामा, मानवीय र दिगो समाधान खोज्नु नै हो। यसका लागि राज्यले सुकुम्बासीहरूको पहिचान, उनीहरूको क्षमता विकास र रोजगारीका अवसर सिर्जनामा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ, ताकि उनीहरू आत्मनिर्भर बन्न सकून् र पुनः यस्ता समस्यामा नफसुन्।
