जिल्ला प्रहरीले सार्वजनिक जग्गा र सुकुम्बासीको विवरण माग्दै पठाएको पत्रको आठ दिनसम्म पनि मातहतका युनिटबाट जवाफ नआएको रहस्य खुलेको छ। यसले प्रहरी संगठनभित्रको सूचना प्रवाह…
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्न र सहरको सुव्यवस्था कायम गर्न आठबुँदे योजना अघि सारेको छ। यस योजनाले जग्गाको सीमांकन, अतिक्रमणकारीमाथि कारबाही, पार्किङ र सडक…
सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ। यस प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गरिनेछ। यसबाट सुकुम्बासीको…
सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापन गरेपछि मात्र सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट पारेको छ। यसका साथै, वर्षायामलाई मध्यनजर गर्दै बागमती…
गृह मन्त्रालयले देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्र लेख्दै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा रहेका अतिक्रमित संरचनाहरू तत्काल हटाउनका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन…
काठमाडौंको खोला किनारमा बस्दै आएका सुकुम्बासीहरूले रातारात घरटहरा छोड्नुपरेको छ। महानगरपालिकाले डोजर चलाएर हटाउन थालेपछि उनीहरू बिचल्लीमा परेका छन्। विस्थापित परिवारलाई कहाँ राख्ने भन्ने चिन्ता…
विराटनगर जुट मिलको १० बिघा जग्गामा व्यापक अतिक्रमण भएको छ। यसले ६ सयभन्दा बढी परिवारको उठिबासको खतरा बढाएको छ। स्थानीय प्रशासन र मिल व्यवस्थापनको मिलेमतोमा…
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंमा नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा बनाइएका सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको…
सरकारले देशभर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउन डोजर चलाउँदा हतारो र मानवीय पक्षबारे प्रश्न उठेको छ। यसको नीतिगत आधार र कार्यान्वयनको असरबारे विश्लेषण गरिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको अभियानपछि देशभरका सहरहरूमा पनि अतिक्रमित संरचनामाथि डोजर चलाउने तयारी छ । संघ सरकारको साथ र स्पष्ट निर्देशनले यो अभियानलाई थप…
