सिरहा । सिरहा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने विषयमा कडा निर्देशन जारी गरेको छ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको निर्णयअनुसार जारी सूचनामा जिल्लाभित्र रहेका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा गरिएको अतिक्रमण हटाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सबै सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ।
सार्वजनिक जग्गाको अवस्था
प्रशासनले सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूको पहिचान स्थानीय तहबाट यथार्थपरक रूपमा गर्न निर्देशन दिएको छ। यसका लागि स्थानीय तहका प्रमुख, वडाध्यक्ष, प्रहरी चौकी प्रमुख र मालपोत कार्यालय सिरहाका प्रमुखलाई समन्वय गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ। तथ्यांक संकलन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।
यो निर्णयले सिरहाका विभिन्न स्थानीय तहमा वर्षौंदेखि अतिक्रमणमा परेका सार्वजनिक र सरकारी जग्गालाई मुक्त गर्ने प्रक्रियाले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी, ग्रामीण क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गामा गरिएका भौतिक संरचना र बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न यो कदम महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
अतिक्रमण हटाउने रणनीति
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कार्ययोजना तयार पारेको छ। यस अन्तर्गत, सर्वप्रथम स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको लगत संकलन गर्नेछन्। त्यसपछि, अतिक्रमणमा परेका जग्गाको क्षेत्रफल, अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिको नाम, ठेगाना र अतिक्रमणको प्रकृतिबारे विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरिनेछ।
यो प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेस गरिनेछ र सोही आधारमा प्रशासनले अतिक्रमण हटाउनका लागि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। यस कार्यमा स्थानीय प्रहरी प्रशासन, मालपोत कार्यालय र अन्य सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको समन्वय रहनेछ।
नागरिकको सहभागिता र सचेतना
सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा नागरिकको सचेतना र सहभागिता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। प्रशासनले यस विषयमा आम नागरिकलाई सुसूचित गर्न र अतिक्रमण रोक्न सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नभई सम्पूर्ण समुदायको सम्पत्ति भएकाले यसको संरक्षण सबैको दायित्व हो भन्ने सन्देश प्रवाह गरिनेछ।
स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र अतिक्रमण हुन नदिने कार्यमा सक्रियता देखाउनुपर्नेछ। यस प्रक्रियामा कुनै पनि व्यक्ति वा समूहले अवरोध पुर्याएमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
अर्को चरणको कार्यसम्पादन
स्थानीय तहहरूले संकलित तथ्यांक र प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेस गरेपश्चात्, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्नेछ। यस कार्ययोजनामा अतिक्रमण हटाउने चरणबद्ध प्रक्रिया, आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापन र समयसीमा निर्धारण गरिनेछ। यो प्रक्रिया आगामी दुई महिनाभित्र सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।
