जुम्लामा घरमै पुग्यो राहदानी, सदरमुकाम धाउने सास्तीबाट नागरिकलाई मुक्ति
जुम्लामा पहिलोपटक घरदैलोमै पुगेर राहदानी वितरण सुरु भएको छ। यसले नागरिकलाई सदरमुकाम धाउने सास्तीबाट मुक्ति दिएको छ। यो सेवाले दुर्गम जिल्लाका नागरिकलाई सहजता प्रदान गरेको…
ट्याग
#प्रशासन
12 समाचारहरू
सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा सिरहा प्रशासनको कडा कदम: अतिक्रमण हटाउन रणनीति तय
सिरहा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि अतिक्रमण हटाउने कडा निर्देशन जारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार, स्थानीय तहले सार्वजनिक जग्गाको लगत संकलन…
विराटनगर उच्च अदालतको जग्गामा सुकुमवासीको बास, महानगर र प्रशासनलाई हटाउन पत्र
विराटनगर महानगरपालिका–४ मा उच्च अदालत विराटनगरको जग्गामा ४३ सुकुमवासी परिवारले बसोबास गर्दै आएका छन्। यस समस्याको समाधानका लागि महानगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जग्गा खाली गराउन…
दाङमा अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न सूचना जारी, भूमिहीन सुकुमवासी आन्दोलित
दाङ जिल्लामा प्रशासनले अतिक्रमित सरकारी जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि भूमिहीन सुकुमवासीहरू आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले बसोबासको व्यवस्था नगरी हटाए सडकमा पुग्ने चेतावनी दिएका…
बल्खु क्षेत्रका सुकुमवासीलाई तत्काल घर खाली गर्न सूचना
काठमाडौंको बल्खु क्षेत्रमा प्रशासनले सुकुमवासी बस्ती खाली गराउन सूचना जारी गरेको छ। सूचना लगत्तै स्थानीय बासिन्दाहरूले आफ्ना सामान सार्न थालेका छन्।
बल्खु क्षेत्रका सुकुमवासीलाई प्रशासनले हटायो, सामान सार्दै गरे खाली
काठमाडौंको बल्खु क्षेत्रमा प्रशासनले सुकुमवासी बस्ती खाली गराएको छ। मंगलबार बिहानैदेखि सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा उनीहरूले आफ्नो सामान सार्न थालेका छन्।
प्रशासन सुशासनयुक्त र परिणाममुखी भएन: मन्त्री र सचिवकै अघि वन प्राविधिकको गुनासो
मन्त्री र सचिवको उपस्थितिमा वन प्राविधिकले प्रशासन सुशासनयुक्त र परिणाममुखी नभएको गुनासो गरेका छन्। यसले सरकारी निकायको कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
एक बिघा जग्गा अतिक्रमण, प्रशासन मौन: महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको सम्पत्तिमाथि कसको गिद्धे नजर?
विराटनगरको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको करिब एक बिघा जग्गा विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले अतिक्रमण गरेका छन्। प्रशासनको मौन स्वीकृतिमा भएको यो कार्यले शैक्षिक सम्पत्तिमाथि गिद्धे नजर…
सङ्घीय निजामती विधेयक: ३५०० सुझावले कस्तो नीति निर्माण गर्छ?
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि तीन हजार ५०० भन्दा बढी सुझाव प्राप्त भएका छन्। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यी सुझावहरूको विश्लेषण गरिरहेको…
संघीय निजामती सेवा विधेयक: ३५०० सुझावले कस्तो नीति निर्माण गर्ला?
संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि ३५०० भन्दा बढी सुझाव संकलन गरिएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्राप्त सुझावहरूको विश्लेषण गरिरहेको छ। यसले…