मन्त्री र सचिवज्यूहरूकै अगाडि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक प्राविधिकले सरकारी प्रशासन सुशासनयुक्त र परिणाममुखी हुन नसकेको एक सार्वजनिक मञ्चमा गुनासो पोखेका छन्। यसले उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थितिमा सरकारी निकायको कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यो घटनाले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको समस्यालाई पुनः उजागर गरेको छ, जहाँ नीतिगत तहमा राम्रा योजनाहरू बन्ने गरे पनि कार्यान्वयन तहमा प्रशासनिक झन्झट र ढिलासुस्तीले विकासका गतिलाई अवरुद्ध पार्ने गरेको छ। यस प्रकारको सार्वजनिक गुनासोले नागरिकले भोग्नुपरेको प्रत्यक्ष असरलाई पनि दर्शाउँछ, जसले सरकारी सेवाहरूमाथिको विश्वासलाई कमजोर पार्न सक्छ।
वन प्राविधिकको गुनासोले उजागर गर्यो प्रशासनको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न
- मन्त्री र सचिवहरूको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा प्रशासनको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाइएको छ।
- सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र परिणाममुखी नहुनु प्रशासनको मुख्य समस्या रहेको औंल्याइएको छ।
- सुशासनको अभावले सरकारी योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको छ।
- प्राविधिक कर्मचारीहरूले नीति कार्यान्वयनमा प्रशासनिक अड्चनहरू झेल्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।
- प्रशासनिक सुधारको आवश्यकतामा जोड दिइएको छ।
- सरकारी संयन्त्रमा व्याप्त लालफिताशाही र निर्णय प्रक्रियाको ढिलाइले विकासलाई प्रभावित पारेको छ।
- नागरिकले समयमै सेवा नपाउँदा निराशा छाएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा ती वन प्राविधिकले प्रशासन संयन्त्रको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। उनले भने, “हामी प्राविधिकहरूले फिल्डमा काम गर्दा प्रशासनिक झन्झट र ढिलासुस्तीका कारण समस्या भोगिरहेका छौं। निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुन्छ, कामको परिणाम देखिँदैन।” यो गुनासो केवल एक व्यक्तिको व्यक्तिगत अनुभव नभई, देशभरका हजारौं सरकारी कर्मचारीहरूको साझा पीडाको प्रतिनिधित्व गर्दछ। नेपालको इतिहासमा सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त र परिणाममुखी बनाउने प्रयासहरू हुँदै आए पनि, व्यवहारमा भने लालफिताशाही र प्रक्रियामुखी चिन्तनले विकासका प्रयासहरूलाई बारम्बार अवरोध पुर्याएको छ। यसले गर्दा, राम्रा नीति र योजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा नपुग्दै कमजोर भइदिन्छन्, जसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकले भोग्नुपर्छ।
उनको यो भनाइले सरकारी निकायहरूमा व्याप्त लालफिताशाही र कार्यसम्पादनमा देखिएको सुस्त गतिको पुरानो समस्यालाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। मन्त्री र सचिवजस्ता उच्च अधिकारीहरूको उपस्थितिमा यस्तो गुनासो आउनुले समस्याको गम्भीरतालाई थप उजागर गरेको छ। नेपालको संविधानले नै सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको प्रत्याभूति गरेको छ, तर व्यवहारमा यो कति हदसम्म कार्यान्वयन भएको छ भन्ने प्रश्न यस घटनाले उब्जाएको छ। उदाहरणका लागि, कुनै वन संरक्षण परियोजनाको लागि आवश्यक अनुमति लिन महिनौं लाग्नु, वा विकास निर्माणका लागि बजेट निकासा प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ हुनु जस्ता समस्याहरूले गर्दा न त वन संरक्षणले गति लिन्छ न त विकासले। यसले गर्दा, देशले विकासको गतिमा फड्को मार्न नसकी पछाडि परिरहेको छ।
नीति कार्यान्वयनमा प्रशासनिक अड्चनले विकासमा अवरोध
प्राविधिकहरूका अनुसार, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा नीति र योजनाहरू राम्रा भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रशासनिक सहयोग र सहजीकरणको अभाव छ। यसले गर्दा विकास निर्माणका कामहरूमा ढिलाइ हुने, स्रोतको दुरुपयोग हुने र अन्तिममा जनताले पाउनुपर्ने सेवा वा लाभ प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। नेपालमा वन तथा वातावरण क्षेत्रको महत्व निकै ठूलो छ, जसले देशको अर्थतन्त्र, जैविक विविधता र जलवायु परिवर्तनको सामना गर्ने क्षमतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। यस क्षेत्रमा बनेका नीतिहरू, जस्तै सामुदायिक वन व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तार, वा वृक्षारोपण अभियान, सबै नै दिगो विकासका लागि महत्वपूर्ण छन्। तर, यी नीतिहरूलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनका लागि आवश्यक पर्ने प्रशासनिक सहजीकरण, जस्तै विभिन्न सरकारी निकायहरूबीच समन्वय, आवश्यक स्वीकृतिहरू समयमै प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, र फिल्ड तहका कर्मचारीहरूलाई पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने जस्ता कुराहरूमा कमी देखिन्छ। यसले गर्दा, राम्रा योजनाहरू कागजमै सीमित हुने र समुदायले त्यसको लाभ पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ।
“हामी नयाँ प्रविधि र दिगो विकासका लागि काम गर्न चाहन्छौं, तर प्रशासनिक प्रक्रियाले हामीलाई पछाडि तान्छ,” ती प्राविधिकले थपे। उनले प्रशासनलाई थप परिणाममुखी र नागरिकमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। यसको अर्थ हो कि प्रशासनले केवल प्रक्रिया पूरा गर्नेतर्फ मात्र ध्यान नदिई, त्यसको अन्तिम नतिजा र नागरिकलाई हुने फाइदालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ। उदाहरणका लागि, कुनै वन क्षेत्रमा आगलागी नियन्त्रणका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने अवस्थामा, विभिन्न स्तरका अनुमति र सिफारिसहरू पर्खनुपर्दा ठूलो क्षति हुन सक्छ। यसरी, प्रशासनिक प्रक्रियाहरूलाई सरल, छिटो र पारदर्शी बनाउनु आजको आवश्यकता हो। नागरिकमैत्री प्रशासनको मतलब हो कि सरकारी कर्मचारीहरूले नागरिकको समस्यालाई बुझेर, उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गरेर, र उनीहरूले चाहेको सेवा समयमै उपलब्ध गराएर काम गर्ने।
सुशासनको अभावले नागरिक सेवामा ढिलाइ र निराशा
प्रशासनिक सुशासनको अभावले सरकारी निकायहरूको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ। जब सेवा प्रवाहमा ढिलाइ हुन्छ, निर्णय प्रक्रिया लामो हुन्छ र परिणाम देखिँदैन, तब आम नागरिकमा निराशा छाउँछ। यसले सरकारी संयन्त्रमाथिको विश्वास घटाउँछ र विकास प्रक्रियालाई समेत सुस्त बनाउँछ। वन तथा वातावरण क्षेत्रमा मात्र नभई अन्य धेरै क्षेत्रमा यस्तै गुनासोहरू सुनिँदै आएका छन्। नेपालमा नागरिकले सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा लिन जाँदा भोग्नुपर्ने सास्ती सर्वविदितै छ। जन्मदर्ता, नागरिकता, जग्गाको नक्सा पास, वा कुनै सरकारी योजनाको लाभ लिनका लागि नागरिकहरूले घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने, विभिन्न कागजपत्रहरू जुटाउनुपर्ने, र कहिलेकाहीँ त घुस दिनुपर्ने बाध्यता पनि भोग्नुपरेको गुनासो सुनिन्छ। यस्तो अवस्थाले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीप्रति नै वितृष्णा पैदा गर्न सक्छ। सुशासनको अभावले केवल नागरिकलाई मात्र असर गर्दैन, यसले देशको समग्र आर्थिक विकासलाई पनि प्रभावित पार्छ। विदेशी लगानीकर्ताहरूले पनि नेपालमा लगानी गर्न हिचकिचाउँछन् किनभने यहाँको प्रशासनिक झन्झट र अनिश्चितताले उनीहरूलाई निरुत्साहित गर्छ।
यस सन्दर्भमा, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्राविधिकको गुनासोले यो समस्या कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ। जब फिल्डमा काम गर्ने प्राविधिकहरू नै प्रशासनिक अड्चनका कारण निराश हुन्छन् भने, आम नागरिकको अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यसले नेपालको विकासको गतिलाई मात्र सुस्त बनाउँदैन, बरु नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्धलाई पनि कमजोर बनाउँछ। यसको समाधानका लागि प्रशासनिक सुधारका साथै नागरिक शिक्षा र सचेतना पनि आवश्यक छ, ताकि नागरिकहरूले पनि आफ्नो अधिकार र कर्तव्यबारे जानकारी राख्न सकून् र गुणस्तरीय सेवाको माग गर्न सकून्।
सरकारी निकायबाट तत्काल सुधारको अपेक्षा
यस विषयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनीहरूले यसलाई एक प्राविधिकको व्यक्तिगत गुनासोका रूपमा लिएको बताए। एक सहसचिवले भने, “हामी प्रशासनलाई सुधार गर्न प्रयत्नशील छौं। केही समस्याहरू होलान्, तर ती समाधानका लागि काम भइरहेको छ।” मन्त्री वा सचिवको भने यस विषयमा तत्काल कुनै प्रतिक्रिया आएन। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने, उच्च तहमा समस्याको स्वीकारोक्ति त छ तर त्यसलाई समाधान गर्नेतर्फ ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता अझै कमजोर छ। नेपालको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीहरूले प्रशासनिक प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्नका लागि विभिन्न प्रावधानहरू राखेका छन्, तर ती कति प्रभावकारी छन् भन्ने प्रश्न यस घटनाले खडा गरेको छ। यस प्रकारको प्रतिक्रियाले समस्याको गम्भीरतालाई कम आँक्ने प्रवृत्तिलाई पनि देखाउँछ, जुन सुशासन कायम गर्ने दिशामा एउटा ठूलो बाधक हो।
अब जवाफदेही कसले लिने? यो प्रश्न केवल मन्त्रालयका प्राविधिकहरूको मात्र नभई, देशका हरेक नागरिकको हो। जबसम्म प्रशासनिक निकायहरूमा जवाफदेहिताको संस्कृति स्थापित हुँदैन, तबसम्म यस्ता गुनासाहरू आइरहनेछन् र विकासका प्रयासहरूले सार्थकता पाउने छैनन्। यसका लागि, स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचकांकहरू तय गरिनुपर्छ, अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीलाई सुदृढ बनाइनुपर्छ, र ढिलासुस्ती वा गैरजिम्मेवार कार्य गर्ने कर्मचारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ। यसका साथै, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूको पनि भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ, जसले सरकारी निकायहरूलाई जवाफदेही बनाउनका लागि निरन्तर खबरदारी गरिरहनुपर्छ।
आगामी साताहरूमा नेपालको प्रशासनमा के होला?
वन प्राविधिकको यो सार्वजनिक गुनासोले आगामी साताहरूमा नेपालको प्रशासनमा केही तरंग ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले गर्दा, मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूमाथि दबाब सिर्जना हुनेछ कि उनीहरूले प्रशासनिक सुधारका लागि ठोस कदम चाल्नुपरोस्। यस घटनाले नीति निर्माण तहमा रहेकाहरूलाई पनि झकझक्याउनेछ कि उनीहरूले केवल नीति बनाउने कार्यमा मात्र सीमित नभई, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि ध्यान दिनुपर्छ। यसको सकारात्मक पक्ष भनेको, यसले सार्वजनिक छलफलको ढोका खोलेको छ र नागरिकहरूलाई पनि आफ्नो गुनासो व्यक्त गर्नका लागि थप प्रोत्साहन मिल्नेछ। यसका साथै, यसले आगामी दिनहरूमा हुने प्रशासनिक सुधारका प्रयासहरूमाथि पनि नागरिकहरूको निगरानी बढाउनेछ, जसले गर्दा सुधारका प्रयासहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिनेछ।
