कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा चिया परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि इलाममा १३ करोडभन्दा बढी लागतमा निर्मित अघिल्लो केन्द्र डेढ वर्षदेखि अलपत्र छ।
भारतले दुई साताअघि चिया आयातमा ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर’ लागू गर्दा नेपाली चिया निर्यात ठप्प भयो। भारतले परीक्षणसम्बन्धी कडाइ खुकुलो बनाएपछि निर्यात खुलेको छ। तर, भारतीय पक्षले नेपालको चियामाथि बाधा–अवरोध गर्नुको मुख्य बहाना परीक्षण मापदण्डका कडा प्रावधान हुन्।
नेपालले अहिलेसम्म नेपाली चियाको पूर्ण परीक्षण गरेर पठाउन सकेको छैन। भारतीय वा चिया निर्यात हुने मुलुकले मान्यता दिएको ल्याब नेपालमा छैन। यस्तो अवस्थामा कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा चिया परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगर र खाद्य प्रविधि विभागमा स्थानीय परीक्षणका प्रयोगशाला छन्। कृषि विज्ञ डा. राजेन्द्र उप्रेती प्रदेश सरकारलाई छुट्टै प्रयोगशालाको औचित्यमाथि प्रश्न गर्छन्। चिया निर्यातकर्ता शिवकुमार गुप्ता र आदित्य पराजुली अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र कूटनीतिक पहलविना सरकारी ल्याब निरर्थक हुने बताउँछन्।
नेपाली चियाको ७० प्रतिशत बजार भारत हो। तर, भारतीय चिया विकास बोर्डले नेपालमा गरिएका परीक्षणलाई मान्यता दिँदैन। चिया निर्यातकर्ता शिवकुमार गुप्ता भन्छन्, ‘हामीले विराटनगरको सरकारी ल्याबबाट परीक्षण गराउँछौँ, तर भारतले त्यसलाई मान्दैन।’ भारतले विषादी अवशेषको विस्तृत रिपोर्ट माग्छ, जुन नेपालका ल्याबमा सम्भव छैन। व्यवसायी आदित्य पराजुलीका अनुसार इलामको फिक्कलमा बनाइएको ल्याब भौगोलिक रूपमा पनि अव्यावहारिक छ। धेरै चिया उत्पादन र निर्यात झापाबाटै हुन्छ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरका प्रमुख पुष्पलाल राईका अनुसार, भारत वा तेस्रो मुलुकले नेपाली ल्याबको रिपोर्ट स्वीकार गर्न दुई देशबीच एमओयू आवश्यक छ। साथै, ल्याबलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्था (जस्तै एनबीएल) ले अडिट गरी मान्यता दिनुपर्छ। राईका अनुसार अर्को ठूलो चुनौती दक्ष जनशक्तिको हो। १०–१५ करोडमा मेसिनरी आए पनि त्यसलाई चलाउने विज्ञ जनशक्ति सरकारी सेवामा टिकाउन गाह्रो छ। तालिम प्राप्त कर्मचारीको सरुवा भइरहने प्रवृत्तिले ल्याबको निरन्तरतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
कृषि विज्ञ डा. राजेन्द्र उप्रेती सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा टिप्पणी गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘भवन बनाउँदा ठेक्कापट्टा र कमिसनको खेल हुने भएकाले सबैको रुचि संरचना निर्माणमा मात्र देखियो। तर ल्याब चलाउन चाहिने प्राविधिक कर्मचारी र पानीजस्तो आधारभूत कुरामा कसैले ध्यान दिएनन्।’ उप्रेतीका अनुसार प्रदेश सरकारले ल्याब सञ्चालन गर्न त सक्ला, तर त्यसका लागि इच्छाशक्ति र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अनिवार्य छ। नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल नगर्दासम्म कोशी सरकारले ल्याब सञ्चालन गरे पनि त्यसको उपयोगितामा प्रश्न कायमै रहन्छ। उप्रेतीले प्राविधिक कर्मचारीलाई करारमा वा विशेष सुविधामार्फत ल्याबमै टिकाउन संयन्त्र बनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। ल्याबलाई भारतले मान्यता दिने वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आइएसओ मापदण्डमा सूचीकृत गराउनुपर्छ। जेस्टजस्ता निजी ल्याबहरूसँगको साझेदारीमा सरकारी केन्द्र सञ्चालन गरेमा प्राविधिक जटिलता हट्न सक्छ।
कोशी प्रदेश सरकारकै ७० प्रतिशत र सूर्योदय नगरपालिकाको ३० प्रतिशत लगानीमा इलामको कन्याममा १३ करोडभन्दा बढी लागतमा ‘चिया परीक्षण, प्रवर्द्धन तथा अनुसन्धान केन्द्र’ बन्यो। मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले २०८० मंसिर २७ गते भव्य समारोहबीच उद्घाटन गरेको यो केन्द्र डेढ वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा आएन। यस संरचनामा होटल, अत्याधुनिक सेमिनार हल, चिया सङ्ग्रहालय र प्रयोगशाला (ल्याब) बनाइएको छ। तर, प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि न्यूनतम पानीको समेत व्यवस्था छैन।
कृषि विज्ञ डा. राजेन्द्र उप्रेतीका अनुसार, करोडौँ खर्चिएको यो केन्द्र अहिले भाडामा लगाएर भाडा उठाइँदैछ। चियाको भरपर्दो परीक्षण भने योजनामै सीमित छ।
