गोरखाका स्थानीय तहमा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन सूचना जारी, पालुङटारले थाल्यो नापजाँच

गोरखा जिल्लाका स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाहरू खाली गराउने अभियान सुरु गरेका छन्। पालुङटार नगरपालिका र शहीद लखन गाउँपालिकाले यस सम्बन्धमा सूचना जारी गरिसकेका छन् भने अन्य स्थानीय तहहरू पनि तयारीमा जुटेका छन्।

सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा स्थानीय तहको सक्रियता

पालुङटार नगरपालिकाले अतिक्रमित सार्वजनिक र सरकारी जग्गा खाली गर्नका लागि १५ दिने सूचना जारी गरेको छ। सोही सूचनाअनुसार नगरपालिकाले जग्गाहरूको नापजाँचसमेत सुरु गरिसकेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर बिसीका अनुसार, वडा नम्बर ५ राधाकृष्ण चोकस्थित चारकुने र वडा नम्बर ७ विरुवाटार लगायतका क्षेत्रमा नापजाँच सम्पन्न भएको छ। क्रमश: अन्य वडाहरूमा पनि नापजाँचको काम अघि बढाइनेछ। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समितिको बैठकले नापजाँचलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ।

नगरपालिकाले सार्वजनिक, नदी खोलाको बहाव क्षेत्र, सरकारी तथा ऐलानी-पर्ती जग्गामा अनुमतिबिना निर्माण गरिएका संरचनाहरू हटाउन १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ। यदि अटेर गरेमा नगरपालिका आफैँले संरचना हटाउने र त्यसबाट लाग्ने खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने चेतावनी दिएको छ।

शहीद लखन गाउँपालिकाको ३५ दिने अल्टिमेटम

यस्तै, शहीद लखन गाउँपालिकाले सोमबार सूचना प्रकाशन गरी ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ। सूचनाको अवज्ञा गरी सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना नहटाए कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने गाउँपालिकाले जनाएको छ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश थापा मगरले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीबाहेकका हकमा भने संरचना हटाउन आग्रह गरिएको बताए। उनका अनुसार, गाउँपालिकामा २९७ अव्यवस्थित बसोवासी, १० भूमिहीन दलित र ९ भूमिहीन सुकुम्वासी छन्। उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला समिति गोरखामा विवरण पठाइएको छ। यस विवरणमा उल्लेख भएका बाहेक अन्य व्यक्तिलाई संरचना हटाउन समयसीमा तोकिएको छ।

अन्य स्थानीय तहको तयारी

आरुघाट गाउँपालिकाले पनि सार्वजनिक र सरकारी जग्गा खाली गराउन सूचना प्रकाशन गर्नका लागि सबै वडा कार्यालयहरूमा पत्राचार गरिसकेको छ। गोरखा नगरपालिकाले केही दिनभित्र बस्ने कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरी सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव खनालले वडा वडामा विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिइएको र आगामी कार्यपालिका बैठकबाट यससम्बन्धी निर्णय गरिने बताए। जिल्लाका ११ वटा स्थानीय तहमध्ये बाँकी रहेका अन्य स्थानीय तहहरूले पनि सूचना जारी गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।