मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि २४औं पटक भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेको छ, जबकि २३ अघिल्ला आयोग र समितिहरू असफल भएका थिए।
२४औं समितिको संरचना र अधिकार
मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार, नयाँ समितिले आयोगसरह नै अधिकार र भूमिका पाएको छ। पूर्व उच्च अदालतका न्यायाधीश बलभद्र बास्तोलाले समितिको अध्यक्षता गर्नेछन्। अमिर प्रसाद न्यौपाने, पद्मिनी सोती र डा. रेहना श्रेष्ठ सदस्य नियुक्त भएका छन्। सुशील डंगोल सदस्य-सचिवको जिम्मेवारीमा छन्।
किन दोहोरिन्छ आयोग विघटनको चक्र?
सरकारले अध्यादेशमार्फत केही नेपाल ऐन संशोधन गरी हरि रिजालको अध्यक्षतामा रहेको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि नयाँ समिति वा आयोग गठनको बाटो खुलेको थियो। यसअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले विघटन गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा अदालतले आयोगलाई पुनः सक्रिय बनाएको थियो। पछि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी रिजालसहितका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको थियो।
नयाँ सरकारले पुरानो आयोग विघटन गरी नयाँ गठन गर्ने परम्परालाई यसपटक पनि निरन्तरता दिएको छ। यसअघि ओली सरकारले २०८१ कात्तिक १३ गते हरि रिजालको अध्यक्षतामा २३औं आयोग गठन गरेको थियो। त्यसभन्दा अघि २०७८ भदौ २५ गते केशव निरौलाको अध्यक्षतामा गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०८० चैत ८ गते खारेज गरेको थियो।
निरौला नेतृत्वको आयोग खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध १७ जना केन्द्रीय सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले नयाँ आयोग गठन नगर्न र पुरानो आयोगलाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन आदेश जारी गर्यो। पुराना सदस्यहरूले मुद्दा फिर्ता लिएपछि ओली सरकारले नयाँ आयोग गठन गरेको थियो।
विगतका आयोगहरूको असफलताको विरासत
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १५ वटा सुकुम्बासी आयोग, ३ वटा भूमिसम्बन्धी उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोग र ५ वटा जग्गा दर्ता तथा व्यवस्थापन समिति गठन भइसकेका छन्। सरकारले २००९ सालदेखि नै सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयास गर्दै आएको छ। २०१३ सालमा राप्ती जग्गा दुन, पुनर्वास कम्पनी र वन क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम जस्ता निकायहरू गठन भएका थिए।
२०७० मा केशव वडाल, हरिबोल गजुरेल र खगेन्द्र बस्नेतको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोग गठन भएको थियो। २०७१ सालमा शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले ८ लाख ६१ हजार सुकुम्बासीको निवेदन संकलन गरेको थियो। तर, अदालतको आदेशपछि सो आयोग निष्क्रिय भएको थियो।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार, बलबहादुर राई (२०४७ मंसिर ८), शैलजा आचार्य (२०४८ मंसिर ८), ऋषिराज लुम्साली (२०५१ मंसिर २८), बुद्धिमान तामाङ (२०५२ पुस २० र २०५४ फागुन), चन्दा शाह (२०५४ जेठ ६), तारानिधि चटौत (२०५५ असार १), गंगाधर लम्साल (सिद्धिराज ओझा, अफ्ताब आलम) (२०५६ मंसिर १६), कैलाश महतो (२०६३), गोपालमणि गौतम (२०६६ मंसिर १४), भत्तिप्रसाद लामिछाने (२०६८ मंसिर २०) र शारदाप्रसाद पौडेल (२०७१) विभिन्न समयमा सुकुम्बासी आयोगको अध्यक्ष बनेका थिए।
सुकुम्बासी समस्याको भयावह तथ्याङ्क
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रतिवेदनले २ प्रतिशत नागरिकसँग घरजग्गा नभएको र ८ प्रतिशत नागरिक भाडामा बस्ने गरेको देखाएको छ।
