सर्वोच्च अदालतले सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासजस्ता आधारभूत अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले साउन १८ गते जारी गरेको आदेशले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र समग्र विकासमा प्रत्यक्ष असर परेको निष्कर्ष निकालेको हो।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेशका बरुण बस्यालसहितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले विद्यालय उमेरका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुने जोखिम औंल्यायो। अदालतले उनीहरूको शैक्षिक निरन्तरता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
आदेशअनुसार सरकारले विस्थापित बालबालिकाको पहिचान गरी विद्यालयमा अध्ययनरतको पठनपाठन निरन्तर गराउनुपर्छ। विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई श्रावण मसान्तभित्र नजिकको विद्यालयमा अनिवार्य र निःशुल्क भर्ना गराउनुपर्नेछ।
विस्थापित बालबालिकालाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, विद्यालय पोसाक, शैक्षिक सामग्री, यातायात सुविधा र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई भनिएको छ। अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई आवश्यक सहयोगी सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतले विस्थापनका कारण जटिलता बढे आवश्यकताअनुसार आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। बालबालिकामैत्री वातावरण निर्माणका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न पनि भनिएको छ।
सुत्केरी, गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र बिरामीका लागि अस्थायी बसोबास व्यवस्था गर्दा उनीहरूको विशेष आवश्यकता अनुरूप गुणस्तरीय आवास, स्वास्थ्य सेवा र सुविधा सुनिश्चित गर्न आदेशमा भनिएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदन र सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार मान्दै अदालतले तत्काल संरक्षण आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
रिट निवेदनमा सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य मौलिक अधिकारको संरक्षणका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। सर्वोच्चले संविधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षा, बालअधिकार, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र आवासको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरेको छ।
रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईँ तथा अधिवक्ताहरू गौरव बराल र हेमन्तराज पाहारीले बहस गरेका थिए।
