सुकुम्बासी बस्ती र विभिन्न स्थानबाट विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले साउन १८ गते यो आदेश दिएको हो।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल र इन्सेकका बरुण बस्यालसहितले दायर गरेको रिटमा अदालतले विस्थापनले बालबालिकाको शिक्षामा गम्भीर असर पारेको ठहर गर्यो। अदालतले विस्थापित बालबालिकाको विद्यालय भर्ना, पठनपाठनको निरन्तरता र आधारभूत सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएको छ।
आदेशमा सुकुम्बासी क्षेत्रका बालबालिका विद्यालयबाट बाहिरिन सक्ने, भर्ना नभएका शिक्षाबाट वञ्चित हुन सक्ने र जीवन विकासमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने अवस्था औंल्याइएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदन र सार्वजनिक सरोकारलाई आधार बनाउँदै अदालतले तत्काल संरक्षण आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
सर्वोच्चले विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकाको शिक्षा निरन्तरता दिन र भर्ना नभएकालाई साउन मसान्तभित्र नजिकको विद्यालयमा निःशुल्क भर्ना गराउन आदेश दिएको छ।
साथै, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, पोशाक, यातायात, शैक्षिक सामग्री र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउन भनिएको छ। अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवश्यक सहयोगी सेवा दिन पनि आदेशमा उल्लेख छ।
विस्थापनबाट थप असर पर्ने अवस्थामा आवश्यकताअनुसार आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गर्न र बालबालिकाका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ। सुत्केरी, गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र बिरामीका लागि गुणस्तरीय बसोबास र स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षा, बालअधिकार, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र आवासको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। आदेशको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई दिई नियमानुसार कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले निर्देश गरेको छ।
