सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा यसअघि गरेको फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति (निस्सा) दिएको छ। यससँगै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने अघिल्लो फैसलामाथि सुरुदेखि सुनुवाइ हुने बाटो खुलेको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार सुनुवाइका लागि निस्सा प्रदान गर्ने आदेश दिएको हो। यसअघि गत वैशाख ४ गते न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएका सभापति गगन थापाको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको थियो।
कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले अघिल्लो फैसलामा कानुनी त्रुटि रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा पुनरवलोकन निवेदन दिएका थिए। उनीहरूले गत साउन ६ र १२ गते छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गराएका थिए। निवेदनमा यसअघिको आदेश स्थापित नजिर, कानुनी सिद्धान्त एवम् प्रचलित कानुन प्रतिकूल रहेको दाबी गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले २०८२ माघ २ गते कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिँदै नयाँ पदाधिकारीहरूको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगको सोही निर्णयविरुद्ध देउवा पक्षले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्चले खारेज गर्दै भृकुटीमण्डपमा भएको कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई विधान बमोजिमको अनिवार्य प्रक्रिया भनी व्याख्या गरेको थियो।
अब पुनरवलोकनको अनुमति दिने आदेश गर्ने तीन न्यायाधीशबाहेक अन्य तीन जना न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले यो विवादको फाइल पुनः खोलेर सुरुदेखि सुनुवाइ गर्नेछ। पुनः सुनुवाइका क्रममा यसअघिको फैसला सदर भएमा विशेष महाधिवेशन र थापा नेतृत्वले वैधानिकता पाउनेछ भने फैसला उल्टिएमा देउवा पक्षको मागदाबी सही ठहर भई विशेष महाधिवेशनले मान्यता पाउने छैन।
