कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी रोक्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश
कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। संवैधानिक इजलासमा पाँच न्यायाधीशमध्ये तीनले बहुमतले आदेश…
ट्याग
#सर्वोच्च अदालत
159 समाचारहरू
विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यससँगै सरकारलाई अदालतबाट ठूलो धक्का लागेको छ। नेकपा…
लघुवित्त ऋण नतिर्नेलाई कारवाही गर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्ने र नतिर्न अभियान चलाउने व्यक्तिहरूलाई कारवाही गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ। अदालतले लघुवित्तको कामकारवाहीमा कुनै प्रकारको अवरोध…
प्रधानन्यायाधीशका प्रस्तावित डा मनोज शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान, सर्वोच्चमा ३ रिट दरपीठ
संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित डा मनोज शर्माविरुद्ध १० दिने उजुरी आह्वान गरेको छ। यसैबीच, सर्वोच्चमा दायर भएका तीन रिट दरपीठ भएका छन्।
सर्वोच्चको आदेश: सुकुम्बासी बस्ती हटाउनुअघि कानुनी प्रक्रिया किन अनिवार्य?
सर्वोच्च अदालतले कानुनी प्रक्रिया र वैकल्पिक व्यवस्थाविना सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी हटाउन नपाइने भन्दै सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले वैकल्पिक व्यवस्थाविना बस्ती…
सर्वोच्चद्वारा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार
संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि त्यसका विरुद्ध परेका तीन रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। रिटमा संवैधानिक…
सर्वोच्च अदालतले सुकुमबासी बस्ती नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी
सर्वोच्च अदालतले सुकुमबासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले शुक्रबार यो आदेश दिएको हो। काठमाडौंका…
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि पठाउन सकिने
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित डा. मनोज शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ। जेठ ४ गतेसम्म संसद् सचिवालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उजुरी…
सरकारी कार्यसूचीमाथि प्रश्न: सुकुम्बासी मुद्दामा विधि मिचियो कि?
काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी कार्यविधिमा विधि र प्रक्रिया मिचिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सरकारी वकिलहरूले बहस गर्दा सरकारी कार्यसूचीका ९१…
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीको झुट: जवाफदेही कसले लिने?
संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कार्यसम्पादनको आधारमा गरेको दाबी सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकले झुटो साबित गरेको छ। यसले न्यायपालिकाको गरिमामाथि…