भ्रष्टाचार मुद्दामा विचाराधीन व्यक्ति सल्लाहकार बन्न अयोग्य- सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा विचाराधीन वा कसुरदार ठहर भएका व्यक्तिलाई सल्लाहकार पदमा नियुक्त गर्न अयोग्य हुने गरी नियम बनाउन मधेस प्रदेश सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी…
सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा विचाराधीन वा कसुरदार ठहर भएका व्यक्तिलाई सल्लाहकार पदमा नियुक्त गर्न अयोग्य हुने गरी नियम बनाउन मधेस प्रदेश सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी…
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको पदभार ग्रहणमा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल अनुपस्थित भइन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ लिएपछि शर्माले सर्वोच्च अदालतमा पदभार सम्हाले। उनले…
• डा. मनोजकुमार शर्माले आजै प्रधानन्यायाधीशको शपथ लिने भएका छन्।• शपथ ग्रहण समारोह साँझ ६:१० बजे राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा हुनेछ।• संसदीय सुनुवाइ समितिले मंगलबार उनको…
सर्वोच्च प्रशासनले रिट र निवेदन दर्ता अस्वीकार गरेपछि कानून व्यवसायीले मंगलबार दिउँसै लालटिन बालेर विरोध जनाए। नेपाल बार एसोसिएसन परिसरमा भेला भएका उनीहरूले न्याय, विवेक…
सर्वोच्च अदालतमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको आदेश अवज्ञा गर्दै कर्मचारीले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धका रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि दिनभर उकुसमुकुसको स्थिति बन्यो। नेकपा एमालेले १० महिनाअघिको केन्द्रीय कमिटीको…
नेपाल बार एसोसिएसन सर्वोच्च अदालत प्रशासनको न्याय सम्पादनमा अवरोध र संसदमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणीप्रति आन्दोलित छ। आज दिउँसो १:१५ बजे बार प्राङ्गणमा लालटिन बालेर सांकेतिक…
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माको संसदीय सुनुवाइ आज हुँदैछ। समितिमा शर्माविरुद्ध १६ वटा उजुरी परेका छन्। न्यायालयमा देखिएको अन्योल हटाउन समितिले शीघ्र सुनुवाइ गर्ने निर्णय…
नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत प्रशासनको कार्यशैलीविरुद्ध 'लालटिन' बालेर प्रदर्शन गर्ने भएको छ। संवैधानिक रिट दरपीठ र कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश अवज्ञा गरेको बारको आरोप छ।…
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको रिट दर्ता गर्ने आदेश सर्वोच्चका कर्मचारीले अवज्ञा गरे। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्माविरुद्धका रिट निवेदन दर्तामा प्रशासनले ढिलाइ गरेको थियो। संसदमा…
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले संवैधानिक महत्वका रिट निवेदन दर्ता नगरी न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध गरेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ। बारले यसलाई 'समानान्तर न्याय प्रशासन'…