नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले छुट्टाछुट्टै घोषणा गरेको १५ औं महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतले रिट दरपीठ गरेको छ। अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले पार्टीको आधिकारिक केन्द्रीय कार्यसमितिमाथिको दुविधा जिकिर गर्दै दुवै पक्षको महाधिवेशन कार्यतालिका रोक्न सोमबार रिट पेस गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले उक्त रिट दरपीठ गर्ने निर्णय गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार यस विषयमा अदालतबाट यसअघि नै आदेश भइसकेको र मुद्दा विचाराधीन रहेकाले नयाँ रिट दर्ता नगरिएको हो।
‘कांग्रेसको दुवै पक्षको महाधिवेशन मिति तय भएको र त्यसलाई रोकिपाऊँ भन्ने मागसहित क्रियाशील सदस्यले रिट पेस गर्नुभएको थियो,’ प्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘यससम्बन्धी एउटा निवेदन पहिलेदेखि नै पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेको र पूर्ण इजलासले पनि महाधिवेशनको कार्यतालिका रोक्न अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने आदेश गरिसकेकाले यो रिट दरपीठ गरिएको हो।’
कांग्रेसको संस्थापन पक्षले सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५ औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले मङ्सिर २१ देखि २३ गतेसम्म १५ औं महाधिवेशन गर्ने गरी छुट्टै कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि विवाद सर्वोच्चसम्म पुगेको हो।
