सर्वोच्च अदालतले पक्राउ परेका हरेक व्यक्तिलाई यान्त्रिक र अनिवार्य हतकडी लगाउने प्रहरी अभ्यासमा रोक लगाएको छ। जोखिम नरहेको अवस्थामा हतकडी नलगाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई आदेश जारी गर्दै अदालतले यो अभ्यासलाई संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको मर्मविपरीत ठहर गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले तीनवटा विशिष्ट अवस्थामा बाहेक हतकडी प्रयोग नगर्न भनेको हो। आदेश अनुसार, पक्राउ परेको व्यक्ति भाग्ने जोखिम भएमा, उसको व्यवहार हिंसात्मक देखिएमा वा उसले आफू वा अरूलाई क्षति पुर्याउन सक्ने देखिएमा मात्र खतराको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरेर हतकडी लगाउन सकिनेछ।
अपरिहार्य परिस्थितिमा हतकडी लगाउनै पर्ने भएमा त्यसको कारण खुलाएर अनिवार्य अभिलेख राख्न पनि सर्वोच्चले प्रहरी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। ‘प्रस्तुत निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म सो सम्बन्धमा अन्य कानुनी व्यवस्था वा मापदण्ड नबनेसम्म पक्राउ परेका हरेक व्यक्तिलाई यान्त्रिक तवरले अनिवार्य रूपमा हतकडी लगाउने काम नगर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।
हतकडीको गैरकानुनी र मनमौजी प्रयोग रोक्न माग गर्दै विवेक चौधरी, रोशन आउजा र विकास यादवले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। प्रहरी ऐन, २०१२ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले अभियुक्त भाग्न खोजे वा जोरजुलुम गरे उम्कन नदिन बल प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, प्रहरीले पक्राउ पर्ने सबैलाई नियन्त्रणमा लिनासाथ हतकडी लगाउने अभ्यास गर्दै आएको थियो।
