सरकारी अधिकारीहरूले आधिकारिक हैसियतमा प्राप्त गरेका सबै उपहारहरूको एकीकृत अभिलेख तयार गरी सार्वजनिक रूपमा खुलासा गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। यो निर्णयले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्ने उपहारहरूको पारदर्शितामा नयाँ मानक स्थापित गर्नेछ।
न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा र नृपध्वज तुलाधरको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक अधिकारीहरूले आधिकारिक भेटघाट र विदेश भ्रमणका क्रममा प्राप्त गरेका उपहारहरूलाई सरकारी सम्पत्तिमा ल्याउन माग गरिएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि यो आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले सरकारी वेबसाइट वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सरकारी अधिकारीहरूले प्राप्त गरेका उपहारहरूको विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रणाली स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यसका साथै, उपहारहरूको विवरण सम्बन्धित निकायमा पेश नगर्ने अधिकारीहरूका लागि कानुनी दायित्व स्थापना गरिनेछ।
अदालतले उपहारहरूको वर्गीकरण गर्ने र कुनै अधिकारीले व्यक्तिगत रूपमा उपहार राख्न चाहेमा त्यसको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश दिएको छ। यस्ता उपहारहरू करयोग्य आम्दानी हो वा होइन भन्ने निर्धारण सरकारले गर्नुपर्नेछ। तोकिएको सीमाभन्दा बढी मूल्यका उपहारहरू अधिकारीले राख्न चाहेमा सरकारबाट खरिद गर्नुपर्नेछ।
विशिष्ट कानुन नबनेसम्म उपहार व्यवस्थापनका लागि कानुनी रिक्तता तत्काल परिपूर्ति गर्न पनि अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। हाल नेपालमा सरकारी अधिकारीहरूले प्राप्त गर्ने उपहारहरूलाई नियमन गर्न छुट्टै कानुन छैन। यस्ता प्रावधानहरू निर्देशन र आचारसंहितामा समावेश गरिएका छन्।
२०७२ (सन् २०१५) को विदेश भ्रमण, दैनिक भत्ता र उपहारसम्बन्धी निर्देशनले वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरूलाई विदेश भ्रमण प्रतिवेदनसँगै उपहारको विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। २०७७ (सन् २०२०) को कूटनीतिक आचारसंहिताले पनि सरकारी अधिकारीहरूले प्राप्त गरेका उपहारहरू सम्बन्धित कार्यालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने र त्यसको इन्भेन्ट्री अभिलेखमा दर्ता गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेश जारी गर्ने क्रममा अन्य देशहरूको उपहार व्यवस्थापन कानुनको पनि अध्ययन गरेको थियो। संयुक्त राज्य अमेरिकामा, वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरूले संघीय नियमहरूको पालना नगरी प्राप्त गरेका उपहारहरू राख्न सक्दैनन्। तोकिएको मूल्यभन्दा बढीका उपहारहरू सरकारी सम्पत्तिको रूपमा मानिन्छन्। बेलायतमा, मन्त्रीहरू र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूलाई आधिकारिक निर्णयहरूलाई प्रभाव पार्न सक्ने उपहार वा आतिथ्य स्वीकार गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। मन्त्रीहरूले £१४० सम्म मूल्यका उपहारहरू राख्न सक्नेछन्। बढी मूल्यका उपहारहरू सम्बन्धित विभागलाई बुझाउनुपर्नेछ।
भारत र पाकिस्तान जस्ता देशहरूमा पनि सरकारी अधिकारीहरूले प्राप्त गर्ने उपहारहरूलाई नियमन गर्ने कानुनी प्रावधानहरू रहेको र नेपाललाई पनि यस्तै व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।
वकीलहरू सृजना अधिकारी, भवेश गौतम र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शैलेन्द्र उप्रेतीले सरकारी अधिकारीहरूले प्राप्त गर्ने उपहारहरूको अनुगमन र व्यवस्थापनका लागि कानुनी व्यवस्थाको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको यो पूर्ण पाठको निर्णय गत पुस १३ गते जारी भएको थियो र यसको पूर्ण पाठ यस हप्ता सार्वजनिक भएको हो।
