काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनका निम्ति ‘ल्यान्डफिल साइट’ समस्याको दीर्घकालीन समाधान संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहयोगबिना सम्भव नरहेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ। अदालतले मुख्य सचिवको नेतृत्वमा ‘काठमाडौं उपत्यका फोहोरमैला व्यवस्थापन सहयोग र समन्वय समिति’ गठन गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ। उक्त समितिले फोहोरमैलाका निम्ति जग्गा व्यवस्थापनलगायत काम गर्नेछ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र महेश शर्मा पौडेल संलग्न संयुक्त इजलासले ०८२ साउन २६ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा उक्त परमादेश जारी भएको हो। प्रत्येक तीन महिनामा सरकार र उपत्यकाका पालिकाहरूले कार्यान्वयनबारे सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा जानकारी दिनुपर्नेछ। गैरसरकारी संस्था एफोर्टल्याबका तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चमा पेस भएको विवरणअनुसार, उपत्यकामा दैनिक करिब एक हजार टन फोहोर संकलन हुन्छ। यसमध्ये करिब ८० प्रतिशत फोहोर पुनः प्रयोग हुने प्रकृतिको छ। बाँकी २० प्रतिशत मात्र पुनः प्रयोग नहुने फोहोर हो। फोहोर संकलन गरी ल्यान्डफिल्ड साइटमा थुपार्ने कार्यलाई उचित व्यवस्थापन मान्न नसकिने रिट निवेदक श्रेष्ठको दाबी थियो।
सरकारले फोहोर व्यवस्थापनको अभावमा हुने जनस्वास्थ्यको असरबारे चासो नदिएका कारण सर्वोच्चमा आउनुपरेको श्रेष्ठले बताए। उपत्यकाका प्रायः सबै पालिकाले बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा निजी संस्थाको सहयोगमा फोहोर विसर्जन गर्दै आएका छन्। कुनै पनि पालिकाको आफ्नै स्थानान्तरण केन्द्र, ल्यान्डफिल साइट वा प्रशोधन प्लान्ट नरहेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।
जैविक र अजैविक फोहोर वर्गीकरण गर्नुपर्ने जानकारी रहे पनि त्यसो नगरिएको तथ्य सर्वोच्चमा पेस भएको थियो। अजैविक फोहोरको दीर्घकालीन सोच नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको रिट निवेदकको भनाइ थियो। फोहोर व्यवस्थापनमा संलग्न निजी कम्पनीले पालिकाको नियन्त्रणबाहिर मनोमानी ढंगमा काम गरिरहेको जनाइएको छ। ‘संघीय र स्थानीय कानुन कार्यान्वयनको अवस्था चिन्ताजनक छ,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संघ र प्रदेशको हस्तक्षेपबिना फोहोर व्यवस्थापनको समस्या झनै विकराल हुनेछ।’
सर्वोच्चले फोहोरमैला व्यवस्थापनका विषयमा सरकार र स्थानीय तहलाई ११ बुँदे मार्गदर्शन गरेको छ। फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र राष्ट्रिय नीति, २०७९ को प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन गर्नुपर्ने पहिलो बुँदामा उल्लेख छ। ल्यान्डफिल साइट समस्या समाधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै सर्वोच्चले आपसी सहयोग र समन्वयमा मात्र सम्बोधन हुने आदेश दिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, वाग्मती सरकारका प्रमुख सचिव र काठमाडौं उपत्यकाका सबै पालिकाका प्रशासकीय प्रमुखहरू रहेको समिति गठन गरी जग्गा व्यवस्थापन तथा यस सम्बन्धमा गर्नुपर्ने अन्य कार्य गर्नू गराउनू।”
उपत्यकाका सबै पालिकाले स्रोतमा नै कुहिने र नकुहिने फोहोर अनिवार्य रूपमा छुट्ट्याउन सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। यसरी वर्गीकरण गरी संकलनको प्रबन्ध गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ। फोहोर निष्कासनको निश्चित दिन, समय र स्थान तोकी प्रचारप्रसार गर्नुपर्नेछ। जैविक र अजैविक फोहोर छुट्टाछुट्टै सवारीसाधनबाट संकलन गरी प्रशोधन, मल उत्पादन र पुनः प्रयोगमा पहल गर्न आदेश भएको छ।
“सबै पालिकाहरूले फोहोरमैला व्यवस्थापनको तत्कालीन, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन र अनुगमन गर्नू,” सर्वोच्चले भनेको छ, “यस्ता कार्ययोजनामा पालिकाहरूको आपसी सहयोग र समन्वय अभिवृद्धि गर्ने प्रयत्न गर्नू।” अब बन्ने ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहयोगका लागि साझा संयन्त्र निर्माणको व्यवस्था गर्न पनि आदेशमा उल्लेख छ।
नागरिकको गुनासो सम्बोधन गर्न प्रत्येक पालिका प्रमुख, प्रदेश प्रमुख सचिवको कार्यालय र मुख्य सचिवको सचिवालयमा छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्न भनिएको छ। यो विषयमा उपत्यकावासीलाई सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट सूचित गराउनुपर्नेछ। नुवाकोटको सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापन हुँदा त्यहाँका बासिन्दाको स्वास्थ्य र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई दृष्टिगत गर्न सर्वोच्चले भनेको छ।
“निजहरूको स्वास्थ्यमा फोहोरमैलाको कारण पर्न सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण र सम्बोधनका लागि संवेदनशील भई आवश्यक कार्य गर्नू गराउनू,” परमादेशको अन्तिम बुँदामा भनिएको छ, “प्रस्तुत आदेश कार्यान्वयनको जानकारी प्रत्येक तीन महिनामा विपक्षीहरू र उपत्यकाका सबै पालिकाहरूले यस अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा गराउनू।” सर्वोच्चको उक्त परमादेश महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पालिकाहरूमा पठाउन र सरकारका सम्बद्ध निकायमा पत्राचार गर्न भनिएको छ।
