सम्पत्ति छानबिन आयोग: संवैधानिक कि असंवैधानिक? सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन
सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोग असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। बुधबार यस रिटमाथि सुनुवाइ हुँदैछ। अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको…
ट्याग
#सर्वोच्च अदालत
159 समाचारहरू
सम्पत्ति छानबिन आयोग: संवैधानिक कि असंवैधानिक? अधिवक्ताको रिटले उठायो प्रश्न
सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोग असंवैधानिक भएको भन्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। यस रिटले आयोगको वैधानिकता र कार्यादेशमाथि…
व्यवसायी शेखर गोल्छालाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश: के हो प्रकरण?
सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी शेखर गोल्छालाई २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै…
आदेशको २४ घण्टाभित्र उद्योगी शेखर गोल्छा अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने: सर्वोच्चको आदेश
उद्योगपति शेखर गोल्छालाई सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। यो आदेशले व्यावसायिक क्षेत्रमा तरंग पैदा गरेको छ। यस आदेशको कारणबारे थप…
व्यवसायी शेखर गोल्छालाई सर्वोच्चमा उपस्थित गराउन आदेश: के हो प्रकरण?
सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी शेखर गोल्छालाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ। बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले यो आदेश जारी गरेको…
व्यवसायी शेखर गोल्छालाई सर्वोच्चमा उपस्थित गराउन आदेश: के हो प्रकरण?
सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी शेखर गोल्छालाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ। बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइमा न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।…
पूर्वपदाधिकारीको विदेश उपचार खर्च: सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था खारेज, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगमाथि प्रश्न
सर्वोच्च अदालतले पूर्वपदाधिकारीहरूको विदेशमा गरिने महँगो उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ। यो निर्णयले सार्वजनिक ढुकुटीको दुरुपयोग रोक्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम चालेको…
पूर्वपदाधिकारीको विदेश उपचार खर्च सरकारले नबेहोर्ने, सर्वोच्चको फैसलाले कति जोगिन्छ राज्यकोष?
सर्वोच्च अदालतले पूर्वपदाधिकारीहरूको विदेशमा गरिने उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ। यो निर्णयले राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्ने दिशामा एउटा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ।
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णय: सर्वोच्चले किन माग्यो जवाफ?
सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। यसले बस्ती हटाउने नाममा भएका कारबाही र त्यसको औचित्यमाथि…
सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्नेविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंको सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। यस आदेशले तत्कालका लागि बस्ती हटाउने प्रक्रिया रोकिने…