टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैद सजाय पाएका रेशमलाल चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट दिइएको आममाफीविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला सुनायो। यस निर्णयले चौधरीको रिहाइलाई कानुनी मान्यता दिएको छ।
टीकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायत बोहराले चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णय संविधान र कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। कैलाली जिल्ला अदालतले २०७५ फागुन २२ गते चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो। उच्च अदालत दिपायलले पनि सो फैसला सदर गरेको थियो। २०८० जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतले तल्ला अदालतका फैसला सदर गर्दै चौधरीलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
सर्वोच्चको फैसलाको केही दिनपछि तत्कालीन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी दिएका थिए। माफी पाएपछि चौधरी २०८० जेठ १५ गते डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भएका थिए। यदि कैद सजाय छुट नदिएको भए चौधरी २०९४ सालसम्म जेलमा बस्नुपर्ने थियो।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले चौधरीलाई रिहा गराएपछि असन्तुष्टि जनाउँदै पीडित पक्षले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले २०८० जेठ २३ गते रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको थियो।
२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरुहट–थारुवान आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनामा आठ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकसहित नौ जनाको मृत्यु भएको थियो।
