पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार सम्हालेपछि गरेका आक्रामक धरपकडमा अदालतले बारम्बार प्रश्न उठाउँदै अधिकांश हाइप्रोफाइल व्यक्तिलाई रिहा गरिदिएपछि उनको कार्यशैलीमा परिवर्तन आएको छ।
२०८२ चैत १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जेनजी आन्दोलन दमनको आरोपमा पक्राउ गरियो। गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनले ७६ जनाको मृत्यु भएको आन्दोलनमा उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको थियो। तर, अदालतको आदेशपछि २०८२ चैत २६ गते उनीहरू रिहा भए; अहिलेसम्म मुद्दा दर्ता भएको छैन।
पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा २०८२ चैत १५ गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गर्यो, तर सर्वोच्च अदालतले २०८३ वैशाख ३ गते उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दियो। यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद रेखा शर्मालाई बालश्रम शोषणको आरोपमा पक्राउ गरिए पनि मुद्दा नचल्ने निर्णय भइसकेकाले प्रहरी उनलाई छाड्न बाध्य भयो। काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजालको पक्राउ पनि केही घण्टाभन्दा टिक्न सकेन। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति प्रकरणमा २०८३ वैशाख २९ गते सीआईबीले पक्राउ गर्दा सर्वोच्च अदालतले हाजिरी जमानीमा छाडिदियो।
काठमाडौं उपत्यकाबाट ‘स्विप अपरेसन’ मा सयौं व्यक्ति पक्राउ परे, जसमध्ये अधिकांशविरुद्ध मुद्दा नचलेर सामान्य तारेख वा धरौटीमा छुटे। कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरूमाथि पनि यस्तै धरपकड भयो, तर मुद्दा चल्नेहरू एकादुई मात्रै रहे।
अदालतको प्रश्नले प्रहरी अनुसन्धानमा राजनीतिक दबाबको संकेत
धेरैजसो हाइप्रोफाइल व्यक्तिको धरपकडमा अदालतले प्रश्न उठाउँदै छाड्नुले प्रहरीको अनुसन्धानमा राजनीतिक दबाबको छाया रहेको सुरक्षा विज्ञहरू बताउँछन्। नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लका अनुसार, अदालतले धमाधम पक्राउ परेकाहरूलाई छाड्नुले प्रहरी दबाबमा परेको संकेत गर्छ।
गृहमन्त्रीको शैलीमा परिवर्तन: आक्रामकबाट परिपक्वतातर्फ
यी सबै पक्राउको जस–अपजस तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि जान्छ। विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टको कम्पनीमा सेयर विवाद देखिएपछि २०८३ वैशाख ९ गते गुरुङले राजीनामा दिएका थिए, तर सरकारले उनलाई पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दियो।
पहिलो कार्यकालमा आक्रामक देखिएका गुरुङले दोस्रो पटक २०८३ जेठ २६ गते गृहमन्त्री बनेपछि शैली परिवर्तन गरे। अदालतले धमाधम पक्राउ परेकाहरूलाई छाडेपछि आफू रातभर कानुन अध्ययन गर्न थालेको उनले बताएका थिए।
ई-पासपोर्ट मुद्दा र जेनजी सिफारिस: अनुत्तरित प्रश्नहरू
ई-पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १६ व्यक्ति र २ कम्पनीविरुद्ध १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित २०८३ असार ८ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो, जुन अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।
प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले २०८३ असोज १४ गते जेनजी आन्दोलनमा संलग्न गम्भीर अपराधबाहेकका प्रदर्शनकारीहरूको मुद्दा फिर्ता लिएर थुनामुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ।
प्रहरीको धरपकड आवश्यकता थियो वा कसैको इच्छा थियो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ। ई-पासपोर्ट खरिद प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ, जसको अन्तिम नतिजा आउन बाँकी छ। २०८३ असोज १५ गतेसम्म नेपालको वर्तमान गृहमन्त्री को हुन् भन्नेबारे आधिकारिक जानकारी उपलब्ध छैन।
