रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका निलम्बित मेयर गोपाल राय यादव भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले लालबकैया नदीको ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा ठेक्का प्रकरणमा विशेष अदालतले गरेको फैसलामाथि यादवले दायर गरेको पुनरावेदन अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यादवको पुनरावेदनमा ‘पुनरावेदन जिकिर नपुगेको’ आदेश दिएको छ। यस आदेशसँगै विशेष अदालतले सुनाएको तीन वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सदर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५/७६ मा लालबकैया नदीजन्य पदार्थको ठेक्कामा अनियमितता भएको दाबीसहित यादवसहित २१ जनाविरुद्ध २०७९ असार १२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले सो प्रकरणमा स्थानीय तहलाई १ करोड ५३ लाख ५० हजार १९९ रुपैयाँ नोक्सानी भएको दाबी गरेको थियो।
विशेष अदालतले २०८० असोज १७ गते यादवलाई मात्र दोषी ठहर गर्दै अन्य २० प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो। त्यसपछि २०८० असोज २४ गते यादवलाई तीन वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाइएको थियो। यस फैसला विरुद्ध यादवले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए।
लालबकैया नदीको ठेक्का फतुवा विजयपुर र गुजरा नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा लगाउने र आम्दानी क्रमशः ६० र ४० प्रतिशत बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था थियो। अख्तियारको अभियोग अनुसार, ठेक्का प्रक्रियामा कानुनी प्रावधान पालना नभएको र ठेक्का रद्द गर्दा स्थानीय तहलाई आर्थिक क्षति पुगेको थियो।
२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट दोस्रो पटक मेयर निर्वाचित भएका यादव भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई सजाय पाएपछि पदबाट निलम्बित भएका हुन्। उनको पद रिक्त भएपछि उपमेयर अम्बेया खातुनले कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी छन्। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै यादवमाथिको कानुनी प्रक्रिया निर्णायक चरणमा पुगेको छ।
