सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिसमा वरीयता मिचियो, मल्ल र नेपालको फरक मत

न्याय परिषद्ले २०८३ असोज २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिक्त चार न्यायाधीश पदका लागि उच्च अदालतका चार न्यायाधीश सिफारिस गर्दा परिषद् सदस्य सपना प्रधान मल्ल र महेश कुमार नेपालले वरीयता मिचिएको, समावेशिता तथा कानुन व्यवसायीको उपेक्षा भएको भन्दै फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) राखेका छन्। परिषद्को बैठकले उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द, उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो।

वरिष्ठता मिचिएर कनिष्ठ न्यायाधीश सिफारिस

न्याय परिषद्को यसपटकको सिफारिसमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरू राजनप्रसाद भट्टराई (उच्च अदालत विराटनगर), लालबहादुर कुँवर (उच्च अदालत पाटन), हरिप्रसाद भण्डारी (उच्च अदालत सुर्खेत) र राजेश्वर तिवारी (उच्च अदालत तुलसीपुर) जस्ता वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पछि पारिएको छ। उनीहरू रोलक्रममा अगाडि रहे पनि सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिसमा पर्न सकेनन्।

बरु, उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमध्ये रोलक्रममा पाँचौँ नम्बरमा रहेका चन्द्रबहादुर सारु, तेह्रौँ नम्बरका जनक पाण्डे र सोह्रौँ नम्बरका गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस गरिएको छ। परिषद् सदस्य सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाभित्रको स्थापित वरीयता प्रणाली मिचिएकोमा आपत्ति जनाएकी छन्। उनको रायअनुसार, वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई किन अयोग्य ठानियो भन्नेबारे वस्तुगत आधार र कारण दिनुपर्ने थियो।

महिला, मधेसी र कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्व उपेक्षित

न्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियामा समावेशी सिद्धान्त र कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ। परिषद् सदस्य सपना प्रधान मल्लले आफ्नो फरक मतमा महिला र मधेसी समुदायको उपेक्षा भएको उल्लेख गरेकी छन्। विगतमा कानुन व्यवसायी क्षेत्रबाट पनि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस हुने अभ्यास रहे पनि यसपटक कानुन व्यवसायीबाट कसैलाई पनि सिफारिस गरिएको छैन।

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. विजयप्रसाद मिश्रले यस सिफारिसप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले ‘परिषदबाट आशा मर्‍यो, परिषदले पुरानै विकृत परम्परालाई निरन्तरता दियो’ भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। डा. मिश्रले बारसँग परामर्श नगरिएको र समावेशी सिद्धान्तलाई लत्याउने काम भएको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार, यसले न्यायपालिकामा कार्यरत इमान्दार व्यक्तिहरूको मनोबल गिराउने काम भएको छ।

न्याय परिषद्को प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव

न्याय परिषद् सदस्य सपना प्रधान मल्लले न्यायाधीश सिफारिसको प्रक्रिया र त्यसका आधारप्रति नै प्रश्न उठाएकी छन्। उनको रायमा, शक्तिको दुरुपयोगबाट नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने अन्तिम थलो सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्दा जवाफदेहिताका साथ न्यायिक आस्था र विश्वास बढाउने तरिकाबाट गर्नुपर्ने थियो। नेपालको संविधानको धारा १५३(१) ले न्याय परिषद्लाई न्यायाधीशको नियुक्ति र अनुशासनसम्बन्धी विषयमा सिफारिस वा परामर्श दिन पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय संवैधानिक निकायको रूपमा परिकल्पना गरेको छ।

मल्लका अनुसार, वस्तुगत आधार तयार नगरी मूल्याङ्कनलाई पन्छाएर अनौपचारिक तवरबाट सहमति कायम गर्दै अपारदर्शी, अवैज्ञानिक र अविश्वसनीय ढङ्गले सिफारिस गर्नु संविधान, न्याय परिषद् ऐन तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुकूल हुन सक्दैन। न्याय परिषद् ऐन, २०७३ तथा न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ ले परिषद्को कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गरेको छ। यस निर्णयमा परिषद् अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा, संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री सोविता गौतम र सदस्य दामोदर खड्काको भने एकमत रहेको छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक चलखेल हुने गरेको र न्याय परिषद्ले त्यसलाई रोक्न नसकेको गुनासो रहँदै आएको छ।

मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्वमाथि मल्लको चिन्ता

परिषद् सदस्य सपना प्रधान मल्लले आफ्नो फरक मतमा महिला र मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व उपेक्षा भएको उल्लेख गरेकी छन्। न्यायपालिकामा समावेशी प्रतिनिधित्वको अभावले मधेसका जनतामा न्याय प्रणालीप्रति विश्वास घट्न सक्ने उनको चिन्ता छ।

संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्ने

न्याय परिषद्बाट सिफारिस भएका न्यायाधीशहरूलाई अब संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०८० अनुसार, संसदीय सुनुवाइ समितिले सिफारिस प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्छ। यदि समितिले ४५ दिनभित्र कुनै निर्णय नगरेमा सिफारिस स्वतः अनुमोदन भएको मानिने कानुनी व्यवस्था छ। संसदीय सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिले न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रावधान छ।