नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिसमा ‘चोलेन्द्र प्रवृत्ति’ हावी भएको आरोप लगाएको छ।
बारले विज्ञप्ति जारी गर्दै न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका लागि चार जना न्यायाधीश सिफारिस गर्दा वस्तुनिष्ठ आधार र पारदर्शिताको अभाव रहेको जनाएको हो। यसैबीच, संवैधानिक इजलास गठनमा प्रधानन्यायाधीशको स्वेच्छाचारिताको विरोध गर्दै न्यायाधीश हरि फुयाँलले इजलासमा बस्न अस्वीकार गरेका छन्।
न्याय परिषद्ले असोज २० गते उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारु, उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासका न्यायाधीश जनक पाण्डे र उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। परिषद्का सदस्यहरू सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र महेश नेपालले समावेशी तथा वरिष्ठताको सिद्धान्त मिचिएको भन्दै फरक मत राखेका थिए।
बारले आफ्नो विज्ञप्तिमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यकालमा देखिएको आफूखुसी, अपारदर्शी र मनोगत प्रवृत्ति पुनः दोहोरिन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। ‘त्यही स्वेच्छाचारिताको मृत अवशेषले फेरि टाउको उठाउन खोजेको आभाष भएको छ,’ बारले भनेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनलाई उपेक्षा गरेर, स्पष्ट मापदण्डलाई पन्छाएर र संवैधानिक इजलास गठनलाई व्यक्तिको रोजाइमा छोडेर न्यायपालिकाको गरिमा र जनविश्वास जोगिन नसक्ने उसको दाबी छ।
न्यायाधीश हरि फुयाँलले संवैधानिक इजलासमा बस्न अस्वीकार गरेपछि असोज २१ गते बुधबारका लागि तोकिएका १६ वटा मुद्दा प्रभावित भएका थिए। न्यायपालिका व्यक्तिको इच्छा, सुविधा वा स्वेच्छाले नभई स्पष्ट नियम, निष्पक्ष पद्धति र संस्थागत मर्यादाले चल्नुपर्ने बारको भनाइ छ।
सिफारिस गरिएका न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुनेछ। न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका लागि कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज र सञ्चार जगत् गोलबद्ध भई अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको बारले ठहर गरेको छ।
यसअघि: सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिसमा वरीयता मिचियो, मल्ल र नेपालको फरक मत
