सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले बुधबार गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य लिलबहादुर थापाद्वारा दायर उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो।
नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरेको दाबी रिटमा गरिएको थियो।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै निर्णय वा कामकारबाही नगर्नू नगराउनू भनी मुख्यमन्त्रीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
नेकपा (एमाले)ले २०८३ भदौ १० गते प्रदेश प्रमुखसमक्ष सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। त्यसयता मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन्।
सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूलाई २०८३ कात्तिक ११ गतेभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा गण्डकी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमेश बडाल, रमन कुमार श्रेष्ठ, टिकाराम भट्टराई, श्रीकान्त बराल र राम नारायण विडारीले बहस गरेका थिए।
अदालतले यस मुद्दालाई संवैधानिक संवेदनशीलताका कारण अग्राधिकार दिएको छ। लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि २०८३ कात्तिक ११ गतेपछिको हप्तामा रिटको अन्तिम निरूपणका लागि पेशी तोक्न आदेश दिइएको छ।
अदालतको यो आदेशले गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ।
