निवर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्की सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा

नेपाल प्रहरीका निवर्तमान महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले आफूलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन्। आईजीपी पदमा पुनः बहालीको माग गर्दै कार्कीले सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नरहेको दाबीसहित अदालतको हस्तक्षेपको अपेक्षा गरेका छन्।

२०८३ कात्तिक १८ गते बुधबार बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। कार्कीको ठाउँमा डा. मनोजकुमार केसीलाई नेपाल प्रहरीको नयाँ महानिरीक्षकका रूपमा नियुक्त गरिएको छ। नवनियुक्त आईजीपी केसीले २०८३ कात्तिक १८ गते नै दर्ज्यानी चिह्न प्राप्त गरी कार्यभार सम्हालिसकेका छन्।

सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरेर जिम्मेवारी दिइएको बताएका छन्। सरकारले यो कारबाही नभई जिम्मेवारी परिवर्तन भएको दाबी गरेको छ। तर कार्कीको कार्यकाल अझै करिब १७ महिना (एक वर्ष पाँच महिना) बाँकी रहँदै सरकारले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गरेको हो।

आईजीपी नियुक्ति र कानुनी आधार

सरकारले प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ बमोजिम डा. मनोजकुमार केसीलाई २०८३ कात्तिक १८ गतेदेखि लागू हुने गरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरेको थियो। प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९(२) ले प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छानुसारको अवधिसम्म पदमा बहाल रहने व्यवस्था गरेको छ।

कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाउने विषयमा लामो समयदेखि चर्चा चलिरहेको थियो। आईजीपी कार्कीको पदमुक्ति इनम सापकोटा प्रकरणदेखि चुलिएको सत्ता-प्रहरी टकरावको परिणाम भएको बताइएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पक्राउ गर्ने प्रसंग र पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्नुअघि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने कार्कीको अडानसमेत यस विवादसँग जोडिएको छ।

कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिटमाथि अध्ययन भइरहेको र दर्ता भइनसकेको जनाएको छ।

यसअघि: मन्त्रिपरिषद्ले मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्‍यो