नेपाल सरकारले २०८३ कात्तिक १९ गते, बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदमा डा. मनोजकुमार केसीलाई नियुक्त गरेको छ। यो निर्णयप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले बिहीबार आलोचना गरेका छन्।
आङदेम्बेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत टिप्पणी गर्दै भनेका छन्, ‘जनता विपद् र महँगीको मारमा पर्दा सरकारको ध्यान आईजीपी हटाउनेतर्फ देखियो।’
पृष्ठभूमि
- नेपाल सरकारले २०८३ कात्तिक १८ गतेदेखि लागू हुने गरी डा. मनोजकुमार केसीलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदमा नियुक्त गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मुलुकको शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्न र प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षासम्बन्धी सल्लाह दिन विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरिएको जानकारी दिएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका मुख्य सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले यो नियुक्ति पार्टीको नभई सरकारको निर्णय भएको बताएका छन्।
आईजीपी नियुक्तिमा कानुनी प्रश्न
प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीको पदावधि अझै करिब एक वर्ष पाँच महिना बाँकी रहेको बताइएको छ। सरकारको यो निर्णयको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ, विशेषगरी सर्वोच्च अदालतका नजिरहरूले कार्यकाल पूरा हुनुअघि पदबाट हटाउँदा स्पष्ट कारण, उचित प्रक्रिया र प्राकृतिक न्यायको पालना गर्नुपर्ने देखाउँछन्।
आङदेम्बेले सरकार आईजीपी हटाउने निर्णयमा केन्द्रित हुँदा जनता भने विपद् र महँगीको मारमा परेको बताएका छन्। नेपालमा २०८३ भदौ १० गते लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा हिमनदी भत्किएर गएको बाढीका कारण कम्तिमा १,४५५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ५,२८५ जना बेपत्ता भएका थिए। सो बाढीले २७७.७९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति क्षति पुर्याएको थियो।
नेपाल विश्वमा भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले ११ औं, बाढी पहिरोको हिसाबले २० औं र जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले चौथौं स्थानमा छ।
पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेका छन्। यदि अदालतले अन्तरिम आदेश दिएमा कार्की पदमा फर्कन सक्नेछन्, अन्यथा डा. मनोजकुमार केसीले प्रहरी प्रमुखका रूपमा निरन्तरता पाउनेछन्।
