आईजीपी हेरफेरमा सरकार र रास्वपाका प्रवक्ताबीच विरोधाभास

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर एआईजी डा. मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णयपछि सरकार र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ताबीच फरक धारणा सार्वजनिक भएको छ। बुधबार, २०८३ कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको थियो।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले आईजीपीको जिम्मेवारी हेरफेर सत्तारूढ दलको निर्देशनमा भएको बताएका छन्। तर, रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले भने पार्टीले सरकारलाई आईजीपी हेरफेरका लागि कुनै निर्देशन नदिएको र हस्तक्षेप पनि नगरेको स्पष्ट पारेका छन्।

कार्कीलाई हटाएर केसी नियुक्त

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै नेपाल प्रहरीका ३३औँ महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको छ। उनको कार्यकाल २०८४ चैत २६ गतेसम्म रहने अपेक्षा गरिए पनि करिब एक वर्ष पाँच महिना कार्यकाल बाँकी रहँदै उनलाई हटाइएको हो।

नवनियुक्त ३४औँ आईजीपी डा. मनोज केसीले बुधबार, २०८३ कात्तिक १८ गते नै गृह मन्त्रालयमा दर्ज्यानी चिह्न ग्रहण गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पदभार ग्रहण गरेका छन्। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले उनलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरेका थिए। आईजीपी केसीले प्रहरी संगठनका संवेदनशील सूचना अनधिकृत रूपमा चुहावट हुन नदिन शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने बताएका छन्।

विपक्षी दलहरूको प्रश्न र कार्कीको तयारी

आईजीपी हेरफेरको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेकपा एमालेका नेताहरूले सरकारको निर्णयको औचित्य, कानुनी आधार र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले ‘अह्राएको काम गर्छ भनेर’ नयाँ आईजीपी बनाएको भनी कटाक्ष गरेका छन्।

राप्रपाका नेता तथा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले आईजीपीले अपराध गरेको भए कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने र गल्ती नगरेको भए व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा जिम्मेवारीबाट हटाउनु राज्यसत्ताको दुरुपयोग हुने बताएका छन्। यसैबीच, निवर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीका लागि कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरिरहेका छन्।

यसअघि: मन्त्रिपरिषद्ले मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्‍यो