नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालले शनिबार काठमाडौंमा सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर चरम अन्याय गरेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतले न्याय दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
‘आइजिपीको विषय अहिले सर्वोच्च अदालत पुगेको छ,’ दाहालले भने, ‘मलाई पूरा विश्वास छ, आइजिपीमाथि सरासर अन्याय भएको छ र सर्वोच्च अदालतले न्याय गर्छ।’ उनले सरकारको कार्यशैलीप्रति आक्रोश पोख्दै वर्तमान सरकार जनताको समस्याभन्दा झिलिमिलीमा रमाइरहेको टिप्पणी पनि गरे।
पृष्ठभूमि
- प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई २०८२ कात्तिक २४ मा पदभार सम्हालेको एक वर्ष पुग्न लागेको थियो।
- कार्कीले आफूलाई हटाउने निर्णय गैरकानुनी, स्वेच्छाचारी र कानुनी प्रावधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
- कार्कीले अच्युतकृष्ण खरेल र हितेन्द्रदेव शाक्यसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका पूर्वनजिरसमेत उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरी आफूलाई पुनर्बहाली गर्न माग गरेका छन्।
कार्कीलाई हटाएर केसी नियुक्त, सरकारको स्पष्टीकरण
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले गत कात्तिक १८ गते दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने निर्णय गरेको थियो। सोही दिन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीलाई नेपाल प्रहरीको ३४औं महानिरीक्षकमा नियुक्त गरिएको थियो।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले महानिरीक्षक कार्कीको जिम्मेवारी हेरफेर गरेर प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारका रूपमा ल्याइएको र यो कारबाही वा सरुवा बढुवा नभएको स्पष्ट पारेका थिए। तर, पूर्व महानिरीक्षक कार्कीले आफूलाई पदबाट हटाउनुअघि सुनुवाइको अवसरसमेत नदिएको भन्दै सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्। कार्कीले सरकारको निर्णयले प्रहरी संगठनको आदेश शृंखलामा अन्योल सिर्जना गरेको र प्रहरी नेतृत्वलाई राजनीतिक कृपामा निर्भर बनाएको जिकिर गरेका छन्।
विभिन्न दलसँग संवाद र आन्दोलनको तयारी
संयोजक दाहालले सरकारको मनोमानीका विषयमा सचेत गराउन र आन्दोलनका लागि परिस्थिति निर्माण गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग छलफल चलिरहेको जानकारी दिएका छन्। उनले एमाले, कांग्रेस र अरू दलहरूसँग पनि छलफल चलिरहेको जानकारी दिए।
‘सकेसम्म हिजोको संविधान र शान्ति प्रक्रियामा सहभागी सबै शक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा जोडेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ दाहालले भने। उनले नेकपा अहिले राष्ट्रिय जागरण अभियानमा रहेको र अभियान सकिएपछि समीक्षा गरेर आगामी आन्दोलनको ठोस योजना बनाउने बताए।
सर्वोच्चमा सुनुवाइ कात्तिक ३० गते
प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा कात्तिक ३० गते प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ। सर्वोच्च अदालतले पहिलो सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश दिने वा कारण देखाऊ आदेश जारी गरी दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउनेमध्ये एक निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि: निवर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्की सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा
