राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाहरूमा राहत दिने आदेश जारी गर्ने कम्तीमा तीन न्यायाधीशलाई न्यायपालिकाभित्र सरुवा, सिफारिस वा पदोन्नति गरिएको छ। Nmkhabarले प्राप्त गरेको जानकारीअनुसार, ती न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्च अदालत र विशेष अदालतमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ।
यो घटनाक्रम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेविरुद्धका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको र अदालतले त्यसलाई अघि बढाउन अनुमति दिएको केही समयपछि सार्वजनिक भएको हो।
पृष्ठभूमि
- २०८१ जेठ महिनामा सहकारी संकटको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गरिएको थियो।
- २०८२ भदौ महिनामा नेपालमा Gen Z को नेतृत्वमा भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनहरू भए, जसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई राजीनामा दिन बाध्य बनायो।
- २०८२ भदौ २७ गते (सन् २०२५ सेप्टेम्बर १२) मा सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरियो।
- २०८२ चैत १३ गते (सन् २०२६ मार्च २७) मा बालेन्द्र शाह नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए।
न्यायाधीशहरूको पदोन्नति र भूमिका
रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश र मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयमा संलग्न न्यायाधीशहरूलाई पछि महत्त्वपूर्ण पदहरूमा सिफारिस गरिएको छ।
२०८२ पुस ३ गते तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई सर्वोच्च सहकारी ठगी प्रकरणमा धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सो आदेशमा न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र तेजप्रसाद पौडेल संलग्न थिए। रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेसँग १० करोड धरौटी माग गरेको थियो। पछि उच्च अदालत बुटवलले जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाई धरौटी स्वीकार्न आदेश दियो।
लामिछानेले धरौटी बुझाएपछि २०८२ पुस ४ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट न्यायिक हिरासतबाट रिहा भएका थिए।
- न्यायाधीश बासुदेव आचार्यको सरुवा र सिफारिस: रवि लामिछानेलाई धरौटी स्वीकार्न आदेश दिएको इजलासमा रहेका न्यायाधीश बासुदेव आचार्यलाई प्रतिनिधिसभा चुनावपछि सर्वोच्च अदालतमा सरुवा गरिएको छ। उनलाई विशेष जिम्मेवारी बिना सर्वोच्चमा सरुवा गरिएको थियो। न्याय परिषद्ले २०८३ साउन १ गते (जुलाई १६) मा न्यायाधीश बासुदेव आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्षमा सिफारिस गरेको छ। यो सिफारिस न्याय परिषद्का सदस्यहरू डा. मनोज शर्मा (प्रधानन्यायाधीश) र शोभा गौतम (कानुन मन्त्री) को संलग्नतामा भएको थियो।
- मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर ब. को सिफारिस: पोखरा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर ब. लाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ। उनी यसअघि पनि सिफारिसमा परेका थिए, तर यसपटक उनले प्राथमिकता पाएका छन्। उनले लामिछानेविरुद्धको मुद्दा फिर्ताको आदेश दिएको इजलासमा थिए। मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर ब. सँगै न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठ पनि रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ताको आदेश दिएको इजलासमा थिइन्।
- न्यायाधीश हिमाललाल बेलबासेको पदोन्नति: २०८३ असोज १५ गते (सेप्टेम्बर १५, २०२६) मा न्याय परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीश हिमाललाल बेलबासेलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्यो। उनी सिफारिस हुँदा वरिष्ठता क्रममा १३औँ स्थानमा थिए, तर १२ जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पछि पार्दै पदोन्नति पाए। उनले २०८३ असोज १८ गते (अक्टोबर ४) मा जनकपुर उच्च अदालतमा हाजिर भई अवकाश लिए। यो पदोन्नतिले उनलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशको हैसियतमा निवृत्तिभरण लगायतका सुविधाका लागि योग्य बनायो।
मुद्दा फिर्ता र त्यसपछिको अवस्था
महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले २०८२ पुस ३० गते अन्तरिम सरकारका बेला रवि लामिछानेविरुद्धका विभिन्न जिल्ला अदालतमा दायर भएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्। सरकारी वकिलले कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा फिर्ताको निवेदन दिएका थिए।
तर, जिल्ला न्यायाधीश नितेज राईले सर्वोच्चमा रिट विचाराधीन रहेको कारण देखाउँदै मुद्दा फिर्ताको निवेदन खारेज गरे। यसपछि पोखरा उच्च अदालतले सरकारी वकिलको रिटमा सुनुवाइ गर्दै जिल्लाको आदेश उल्टाई मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन भन्यो।
२०८३ जेठ ९ गते कास्की जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप खारेज गर्यो, तर सहकारी ठगीको मुद्दा कायमै राख्यो। त्यसैगरी, २०८३ असार ५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि संगठित अपराधको आरोप खारेज गर्यो, तर सहकारी ठगीको मुद्दा कायमै राख्यो।
न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न
न्यायपालिकाभित्रका यस्ता घटनाक्रमले नागरिकको न्यायप्रणालीप्रतिको विश्वासमाथि नकारात्मक असर पार्न सक्छ। विशेष गरी सहकारी ठगीजस्ता संवेदनशील मुद्दामा पीडितहरूले न्याय पाउने आशामा कमी आउन सक्छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा न्यायाधीश बेलबासेको पदोन्नति र विशेष अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्यको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठेको थियो। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले विशेष अदालतको नेतृत्व र केही न्यायाधीश परिवर्तन गर्ने आश्वासन दिए पनि हालसम्म कुनै परिवर्तन भएको छैन।
रवि लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगीका मुद्दाहरू विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छन् र ती मुद्दाहरू अगाडि बढ्नेछन्। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका आरोपहरू फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि, सरकारी वकिलले औपचारिक रूपमा आरोपहरू संशोधन गर्न र यी मुद्दाहरू फिर्ता लिनका लागि निवेदन दिनेछन्। अन्तिम निर्णय सम्बन्धित न्यायाधीशले गर्नेछन्।
अब के हुन्छ
रवि लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगीका मुद्दाहरू विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छन् र ती मुद्दाहरू अगाडि बढ्नेछन्। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका आरोपहरू फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि, सरकारी वकिलले औपचारिक रूपमा आरोपहरू संशोधन गर्न र यी मुद्दाहरू फिर्ता लिनका लागि निवेदन दिनेछन्। अन्तिम निर्णय सम्बन्धित न्यायाधीशले गर्नेछन्।
