सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट दर्ता भएको छ, जसले उपभोक्तालाई जुनसुकै कम्पनीको खाली ग्यास सिलिन्डर बुझाएर अर्को कम्पनीको भरिएको सिलिन्डर साट्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। अधिवक्ता विमल पोखरेलले कात्तिक १७ गते दर्ता गरेको उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १८ गते पेसी तोकेको छ।
ग्यासको कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र सिलिन्डर साटफेर गर्दा उपभोक्ताले खेप्नुपरेको हैरानी अन्त्य हुने अपेक्षा यो रिटबाट गरिएको छ। उद्योगी र ग्यास डिलरहरूको मिलेमतोमा बजारमा ग्यासको अभाव खडा गरी उपभोक्तालाई महँगो मूल्यमा नयाँ सिलिन्डर किन्न बाध्य पारिएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
संवैधानिक हक हननको जिकिर
निवेदक पोखरेलले रिटमा उपभोक्ताको मौलिक तथा कानुनी अधिकार हनन भएको जिकिर गरेका छन्। नेपालको संविधानले धारा १६ अन्तर्गत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको ग्यारेन्टी गरेको छ, साथै धारा ४४ को उपधारा (१) ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार दिएको छ भने उपधारा (२) ले गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेमा कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। रिटमा ग्यास कम्पनी र डिलरको मिलेमतोले यी संवैधानिक हकको उल्लंघन भएको उल्लेख छ।
दसैँ, तिहारजस्ता चाडपर्वका बेला ग्यासको कालोबजारी गरेर उपभोक्ताबाट करोडौँ रुपैयाँ ठगिएको र विद्यार्थी, मजदुर तथा सर्वसाधारणले खाना पकाउने ग्यास नपाएर समस्या भोगेको कुरा रिटमा उल्लेख छ। सरकारले खाना पकाउने ग्यासलाई अत्यावश्यक सेवामा सूचीकृत गरे पनि उपभोक्ताले सहजै ग्यास पाउन नसकेको निवेदक पोखरेलले बताएका छन्।
दशकौँदेखि कालोबजारी र सिन्डिकेटको मार
दशकौँदेखि उपभोक्ता ग्यासको कालोबजारी र सिन्डिकेटको मारमा परेको अधिवक्ता पोखरेलले बताएका छन्। एउटै व्यक्ति वा परिवारले धेरै ग्यास उद्योग चलाएर सिन्डिकेट कायम गरेको दाबी उनले गरेका छन्। यसबाट बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना भई उपभोक्तालाई फरक कम्पनीको सिलिन्डर महँगोमा किन्न बाध्य पारिएको कुरा रिटमा उल्लेख छ।
सिलिन्डर साट्ने प्रक्रिया सहज बनाउँदा अभाव र मूल्य असुली नियन्त्रण हुने अपेक्षा निवेदकले गरेका छन्। यसअघि नेपाल आयल निगमले एलपी ग्यास सिलिन्डर खरिदमा भ्याट बिल अनिवार्य गरेको थियो, जसले नक्कली सिलिन्डर र कालोबजारीबाट जोगिन सघाउने अपेक्षा गरिएको थियो।
आयात वृद्धि, आपूर्तिमा समस्या
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना (साउनदेखि असोज मध्यसम्म) मा एलपी ग्यासको आयात २३.३४ प्रतिशतले बढेर २३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको १ लाख ७१ हजार ९८४ टन ग्यास भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। नेपाल आयल निगमका अनुसार ग्यासको नियमित कोटा ४९ हजार ५ सय टनबाट बढाएर अहिले ५४ हजार देखि ५५ हजार टनसम्म पुर्याइएको छ। भारतबाट ग्यास आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेको निगमले प्रस्ट पारेको छ।
आयात बढे पनि बजारमा सहज आपूर्ति नहुनुले सिन्डिकेट र कालोबजारीको समस्यालाई थप बल पुर्याएको देखिन्छ। यसअघि काठमाडौं उपत्यकामा ग्यासको कालोबजारी रोक्न गृह मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयको समन्वयमा २०८३ साउन २५ गते विभिन्न ग्यास डिपोमा सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। २०८३ असोज २६ गते दसैँका लागि नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले ग्यास सिलिन्डर साटफेर केन्द्र ६ बाट बढाएर ११ स्थानमा पुर्याएको थियो।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको माग
रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १८ गते पेसी तोकेको छ। ग्यासको कालोबजारी र सिन्डिकेट नियन्त्रण गर्नका लागि जुनसुकै कम्पनीको खाली सिलिन्डर दिएर अर्को कम्पनीको भरिएको सिलिन्डर लिन पाउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग रिटमा गरिएको छ।
यसअघि: मधेसका उपभोक्ताले ग्यास खरिदमा अब अनिवार्य भ्याट बिल लिनुपर्ने
