नेपाल आयल निगमले एलपी ग्यास सिलिन्डर खरिदमा भ्याट बिल अनिवार्य गरेपछि मधेसका उपभोक्ताले नक्कली सिलिन्डर र कालोबजारीबाट जोगिन सक्ने भएका छन्। यो व्यवस्थाले ग्यासको आधिकारिकता पुष्टि गर्नुका साथै दुर्घटनामा क्षतिपूर्ति दाबी गर्न समेत सहयोग पुग्नेछ।
निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले उपभोक्तालाई ग्यास खरिद गर्दा बिल लिने बानी बसाल्न आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार बिल नलिने प्रवृत्तिका कारण बजारमा विभिन्न विकृति देखिएका छन्। आधिकारिक भ्याट बिलले खरिद गरिएको ग्यास आधिकारिक डिलर वा कम्पनीबाट आएको प्रमाणित गर्न सघाउने ठाकुरले बताए। यसले नक्कली वा असुरक्षित सिलिन्डरको जोखिमबाट जोगिन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ।
पृष्ठभूमि
- नेपाल आयल निगमले ग्यास बिक्रेताहरूले उपभोक्तालाई बिलबिजक नदिएको गुनासो बढेपछि भ्याट बिल अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको हो।
- निगमले यसअघि २०८१ साउन ३० र २०८१ माघ १० गते पनि यस सम्बन्धमा सम्बन्धित संघलाई पत्राचार गरेको थियो।
- ग्यास सिलिन्डर विस्फोटबाट हुने दुर्घटनामा पीडित उपभोक्ताले बिमामार्फत १ करोड रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था २०७३ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको थियो।
ग्यास कारोबारमा पारदर्शिता र सुरक्षा
ग्यास सिलिन्डरमा तौल कम पाइएमा, कैफियत वा ग्यास चुहावट देखिएमा अथवा ग्यास विस्फोटबाट जनधनको क्षति भएमा उजुरी गर्न र क्षतिपूर्ति दाबी गर्न बिल महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुने निगमले जनाएको छ। बिल नहुँदा ग्यास कम्पनी वा बिमा कम्पनीसमक्ष दाबी प्रस्तुत गर्न कठिन हुन सक्ने प्रवक्ता ठाकुरले स्पष्ट पारेका छन्।
निगमका अनुसार ग्यास कारोबारमा भ्याट बिल अनिवार्य गर्दा बजारमा हुने कालोबजारी र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ। बिलमा सरकारले तोकेको आधिकारिक मूल्य उल्लेख हुने भएकाले अभाव वा संकटका बेला तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम असुल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सकिने निगमको विश्वास छ।
यसका साथै आधिकारिक बिल लिने उपभोक्ताले सरकारले सञ्चालन गर्ने करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमअन्तर्गतका पुरस्कार योजनामा सहभागी हुने अवसरसमेत पाउन सक्ने निगमले जनाएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा भ्याटबाट १ खर्ब ६ अर्ब ४३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ।
ग्यास बिक्रेता महासंघको समर्थन, उद्योग संघको असहमति
ग्यास कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन निजी क्षेत्रले पनि यो व्यवस्थालाई समर्थन गरेको छ। ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपालका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले बुधबार (२०८३ कार्तिक ११) विज्ञप्ति जारी गर्दै निगमको नीतिको स्वागत गरेका छन्। महासंघले यसअघि पनि ग्यास कारोबारलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउन अनिवार्य बिलिङ प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिँदै आएको थियो।
यद्यपि, एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दले नेपाल आयल निगमले भ्याट बिल अनिवार्य गर्ने निर्देशन आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर दिएको बताएका छन्। उनले आयकर ऐन २०५८ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ ले यो विषय आन्तरिक राजस्व विभागसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेको दाबी गरे। चन्दका अनुसार ऐनले वार्षिक ५० लाखभन्दा कमको कारोबार गर्ने व्यवसायलाई भ्याटमा दर्ता हुन अनिवार्य नगरेको स्मरण गराएका छन्।
मधेसका सीमावर्ती बजारमा प्रत्यक्ष लाभ
यो व्यवस्थाले मधेस प्रदेशका उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ। विशेषगरी सीमावर्ती क्षेत्रमा नक्कली र कम तौलका ग्यास सिलिन्डरको कारोबार हुने गरेको गुनासो आउने गरेको सन्दर्भमा भ्याट बिल अनिवार्य हुँदा यस्ता विकृति रोकिनेछन्। वीरगञ्ज, जनकपुर, राजविराजजस्ता बजारमा उपभोक्ताले अब ग्यास खरिद गर्दा आधिकारिक बिल मागेर आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्नेछन्। दुर्घटनाको जोखिमबाट जोगिन र क्षतिपूर्ति दाबी गर्न बिल महत्त्वपूर्ण आधार बन्ने भएकाले यो मधेसका परिवारका लागि राहतको विषय हुनेछ।
नेपाल आयल निगमले उपभोक्ता र बिक्रेता दुवैलाई ग्यासको कारोबार गर्दा आधिकारिक बिलको व्यवस्था पालना गर्न आग्रह गरेको छ। ग्यास बिक्रेता महासंघले देशभरका सबै ग्यास व्यवसायीहरूलाई निगमको निर्देशन अक्षरशः पालना गर्दै प्रत्येक सिलिन्डरको बिक्रीमा अनिवार्य बिल जारी गर्न निर्देशन दिएको छ। उपभोक्ताहरूलाई पनि सचेत बन्दै ग्यास किन्दा अनिवार्य रूपमा भ्याट बिल मागेर मात्र भुक्तानी गर्न अपिल गरिएको छ।
