नेपाल र भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १३औँ बैठकले नेपालबाट भारततर्फ विद्युत् निर्यात क्षमता १,६५० मेगावाट पुर्याउने सहमति गरेको छ। पोखरामा सम्पन्न बैठकले द्विपक्षीय ऊर्जा सहकार्यलाई मजबुत बनाएको छ।
हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र ढल्केबर सीतामढी प्रसारण लाइनबाट १,४०० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने सहमति भएको छ। निर्यात क्षमता हालको १,१०० मेगावाटबाट बढाएर १,६५० मेगावाट पुर्याउने निर्णय भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवले जानकारी दिए।
बैठकले चमेलिया–जौलजीवी २२० केभी ‘डबल सर्किट’ प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरेको छ। यो आयोजना सन् २०२८ को डिसेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।
न्यू पुर्निया र दोदोधारा–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापना प्रक्रियालाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाबीच यसका लागि सम्झौता भइसकेको छ।
मोतिहारी–निजगढ ४०० केभी डबल सर्किट र लखनऊ–कोहलपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा थप प्राविधिक अध्ययन गरिनेछ। नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन तत्काल २२० केभीमा सञ्चालन गर्ने प्राविधिक सहमति भएको छ। यस लाइनको नेपाल खण्डको निर्माण सन् २०२६ को अगस्तसम्म र सबस्टेसन सन् २०२७ को डिसेम्बरसम्म सम्पन्न हुनेछ। यसबाट तत्काल १३० मेगावाट आयात र २०० मेगावाट निर्यात गर्न सकिनेछ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडी र भारत सरकारका सचिव पङ्कज अग्रवालको सहअध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा जलविद्युत् परियोजना विकास, विद्युत् व्यापार र प्रसारण पूर्वाधारबारे समीक्षा गरियो। ग्रिड सञ्चालन, सौर्य ऊर्जा, ग्रिन हाइड्रोजन र नेपाली विज्ञहरूको क्षमता अभिवृद्धिलगायत विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
यसअघि मंगलबार पोखरामा बसेको संयुक्त कार्यदलको बैठकले गरेका सिफारिसका आधारमा यी निर्णय भएका हुन्। सन् २०१४ को विद्युत् व्यापार सम्झौताअनुसार यो बैठक द्विपक्षीय ऊर्जा सहकार्यको अनुगमन र प्रगतिको समीक्षा गर्न महत्त्वपूर्ण थियो।
