गत आर्थिक वर्षमा २९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको मुलुकको विद्युत् निर्यात बजार विस्तारका लागि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने ऊर्जाविद्हरूले औंल्याएका छन्। यसका लागि नयाँ कानुन आवश्यक नभई विद्यमान विद्युत् ऐन, २०४९ कै आधारमा निजी क्षेत्रलाई व्यापारको अनुमतिपत्र दिन सकिने उनीहरूको भनाइ छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ नेपाल (इप्पान)ले ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘नेपाल–भारत ऊर्जा व्यापारः निजी क्षेत्रका लागि अबको बाटो’ छलफलमा वक्ताहरूले एउटै निकायबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत् व्यापार सम्भव नहुने बताए। प्रतिस्पर्धात्मक बजारका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य रहेको उनीहरूले औंल्याए।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले देशको अपार जलस्रोतको उपयोग गरी आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्न सरकार क्रियाशील रहेको बताए। उनले यसका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार इच्छुक रहेको उल्लेख गरे।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विद्युत् निर्यातबाट २९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ आर्जन भएको थियो। १८ अर्बभन्दा बढी खुद बचत भएको थियो। अब पूर्वानुमानयोग्य नीति, सक्षम नियमन, निजी क्षेत्रको सहभागिता र प्रभावकारी ऊर्जा कूटनीतिमार्फत देशलाई वर्षभरि विश्वसनीय विद्युत् निर्यातकर्ता बनाइने लक्ष्य छ।
पूर्वऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिने सम्बन्धमा विगतमा कानुन तर्जुमाको प्रयास भए पनि सरकार परिवर्तनका कारण निर्णय हुन नसकेको स्मरण गराए। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले विद्यमान ऐनमा उत्पादित विद्युत् बिक्री तथा आयातसम्बन्धी व्यवस्था भएकाले त्यसकै आधारमा निजी क्षेत्रलाई व्यापारको अनुमतिपत्र दिन सकिने बताए।
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले आफ्नो उत्पादनका लागि ग्राहक आफैँ खोज्न सक्ने प्रावधानयुक्त खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने तयारीमा आयोग रहेको जानकारी दिए। इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ अवसर सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गरे। इप्पानका पूर्वउपाध्यक्ष आशिष गर्गले निजी क्षेत्र विद्युत् खरिद–बिक्रीका लागि तयार रहेको बताए।
