सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड (एनपीटीसी) लाई एक सय मेगावाट बिजुली बिक्रीको अनुमति दिएको छ। तर, निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले विद्युत व्यापारको लाइसेन्स वितरणमा विभेद भएको भन्दै गुनासो गरेका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले एनपीटीसीलाई बिजुली बिक्रीको अनुमति दिएपछि निजी क्षेत्रको गुनासो सतहमा आएको हो। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले सन् २०१८ मै ‘नेपाल पावर एक्सचेन्ज’ (नेपेक्स) दर्ता गरी अनुमति मागे पनि हालसम्म पाएको छैन। नेपेक्स, नेपाल पूर्वाधार बैंक (निफ्रा) ट्रेडिङ एन्ड इनर्जी एक्सचेन्ज, हिमालयन ट्रेडिङ विद्युत् लगायतका कम्पनीहरू अनुमतिपत्रको पर्खाइमा छन्।
उनीहरूले विद्युत व्यापारको अनुमतिका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आवेदन दिएको वर्षौं बितिसक्दा पनि सरकारले विद्युत् ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्रलाई रोकेको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले बताए। मुलुकमा उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको अवस्थामा सरकार आफैं बेच्न नसक्ने र बेच्न चाहने निजी क्षेत्रलाई अवसर नदिएको उनको भनाइ छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शालिग्राम भण्डारीले विद्युत् ऐन, २०४९ संशोधन गरेर निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा खुला गर्ने तयारी भइरहेको बताए। ‘निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा संलग्न गराउन हामी प्रयासरत छौं,’ उनले भने।
नेपालले गत आर्थिक वर्षमा २९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको बिजुली बिक्री गरेको छ। भारतबाट १० अर्ब २२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको बिजुली आयात गरेको छ। यो व्यापार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्वयं गर्दै आएको छ।
सरकारले १६ फागुन २०७६ मा भारतको डेजिक्नेट अथोरिटीसँग अन्तरदेशीय बिजुली आयात–निर्यात, प्रसारणलाइन र कारोबारका लागि प्राधिकरणलाई नोडल एजेन्सी तोकेको थियो। २०७७ मै प्राधिकरणलाई भारत र बंगलादेशमा बिजुली बिक्री गर्न स्वीकृति दिइएको थियो।
सरकारले ८ पुस २०७८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट एनपीटीसी सञ्चालनको अनुमति दिने निर्णय गरे पनि हालसम्म यसले बिजुली खरिद–बिक्री सुरु गर्न सकेको छैन। प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठका अनुसार एनपीटीसीलाई एक सय मेगावाट बिजुली बिक्री गर्न स्वीकृति दिइएको छ। प्रतियुनिट ५.४५ भारुभन्दा कममा बिक्री नगर्न र भारु १० पैसाभन्दा बढी ट्रेडिङ मार्जिन नलिन निर्देशन दिइएको छ।
एनपीटीसीले अब प्रतियुनिट ५.४५ भारुभन्दा कममा बिजुली बेच्न पाउने छैन। आयोगबाट सहमति आएपछि बिजुली बिक्रीका लागि प्रस्ताव माग गरिने सीईओ आचार्यले जनाए। एनपीटीसीमा प्राधिकरणको ५१%, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (भीयूसीएल) को १७%, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी (आरपीजीसीएल) को १७% र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) को १५% सेयर छ।
विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ४ को उपदफा १ मा विद्युत व्यापार गर्न अनुमति दिने व्यवस्था उल्लेख छ। यसअनुसार, विद्युत सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले तोकिएका अधिकारीसमक्ष अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिनुपर्ने प्रावधान छ।
