भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले जलविद्युत् आयोजनाहरूको पुनर्निर्माणमा करिब ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। जलवायु परिवर्तनले बढाएको मौसमी विपद्ले ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पारेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार, बाढीबाट प्रभावित ऊर्जा संरचनाहरूको लगानी मूल्य करिब १ खर्ब २४ अर्ब थियो। पुनर्निर्माणमा संरचनागत परिवर्तन, मूल्यवृद्धि र नदीको सतह बढेकाले लागत ३ खर्ब ९० अर्बसम्म पुग्ने अनुमान छ। मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्यले बाढीले करिब ४३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताका आयोजनाहरू सेवाबाट बाहिरिएको बताए। यो कुल जडित क्षमताको करिब १० प्रतिशत हो।
निर्माणाधीन ७५९ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू पनि प्रभावित भए। चिलिमे केन्द्र र त्रिशूलीको ‘३ बी’ केन्द्र स्टेसन बाढीले बगाउँदा करिब १७६ मेगावाट विद्युत् स्थानान्तरणमा समस्या छ। सहसचिव आचार्यले गत भदौ १० गतेको बाढीलाई नेपालले सामना गरेको ठूलो ऐतिहासिक विपद् भने। सन् २०२४ मा सोलुखुम्बुको थामेमा हिमताल पग्लिएर र सन् २०२५ मा भोटेकोशी क्षेत्रमा बाढीले क्षति पुर्याएको उनले स्मरण गराए।
उनका अनुसार पछिल्ला पाँच–सात वर्षमा हरेक वर्षजसो प्रकृतिसँग जोडिएका ठूला घटना भइरहेका छन्। तापक्रम वृद्धिका कारण हिउँ र हिमनदीहरू अस्थिर भई तल्लो तटीय क्षेत्रमा शृङ्खलाबद्ध विपद् निम्तिने जोखिम बढेको छ। नेपालमा २१, चीनको तिब्बतमा २५ र भारतमा १ गरी ४७ हिमताल छन्। केहीले नेपालका नदी प्रणालीमा असर पार्ने सम्भावना छ। बाढीले सिँचाइतर्फ पनि करिब डेढ अर्बभन्दा बढीको क्षति पुर्याएको मन्त्रालयको अनुमान छ।
जलवायु परिवर्तनले पहाड, तराई र मधेसलगायत सबै क्षेत्रमा फरक असर देखाइरहेको छ। कतै अतिवृष्टि र बाढीपहिरो, कतै खडेरी र तापक्रम वृद्धिका कारण कृषि क्षेत्रमा असर परेको छ। विभिन्न अध्ययनले नेपालको ८०% भन्दा बढी जनसङ्ख्या जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित रहेको देखाएको छ। असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको वर्षाले २७ जनाको मृत्यु र १ हजार ८२ जना घाइते भए।
ऊर्जा लक्ष्यमा चुनौती
सहसचिव आचार्यले सन् २०३० सम्म १४ हजार मेगावाट र सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य रहेको बताए। बाढीले केही उत्पादन क्षमता गुमे पनि निर्माणाधीन आयोजनाहरू ठूलो सङ्ख्यामा छन्। यद्यपि, आन्तरिक खपत बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। वर्षायाममा उच्च उत्पादन भए पनि हिउँदमा पानीको बहाव घट्दा जडित क्षमताको २५–३३% मात्र उत्पादन हुन्छ। यसले जलाशययुक्त आयोजनाहरूको आवश्यकता देखाउँछ।
जलवायु योजना कार्यान्वयनमा वित्तीय चुनौती
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी योजना कार्यान्वयनमा मुख्य चुनौती वित्तीय स्रोतको अभाव हो। तेस्रो राष्ट्रिय योगदान (NDC–3) जस्ता योजनाका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्छ। अधिकांश वित्तीय आवश्यकता सशर्त सहयोगमा निर्भर छ। ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न पर्याप्त वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका नायब कार्यकारी निर्देशक नारायण अधिकारीले जलवायुजन्य विपद्ले दुर्गम क्षेत्रका लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाहरूमा क्षति पुर्याएको बताए। बजेट अभावले मर्मत र पुनःस्थापना कार्यमा समस्या छ।
